WhatsApp Update | व्हॉट्सॲपचे सतत काही ना काही अपडेट समोर येत असतात. अशातच आता व्हॉट्सॲप टेलिग्रामविषयी सरकाने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने मेसेजिंग ॲप्ससाठी लागू करण्यात येणाऱ्या ‘सिम बाइंडिंग’ (SIM Binding) नियमाला ३१ डिसेंबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे. यामुळे व्हॉट्सॲप (WhatsApp) आणि टेलिग्राम (Telegram) यांसारख्या प्लॅटफॉर्मचा वापर सध्या सिम कार्डशिवायही पूर्वीप्रमाणेच करता येणार आहे.
अंमलबजावणीसाठी वाढीव मुदत आणि तांत्रिक कारणे
केंद्र सरकारच्या नवीन निर्णयानुसार, व्हॉट्सॲप (WhatsApp) आणि टेलिग्राम (Telegram) सारख्या मेसेंजर ॲप्सना आता नवीन नियमांचे पालन करण्यासाठी वर्षाच्या शेवटपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे. वास्तविक पाहिला गेल्यास, हे नियम ३० मार्चपासून लागू होणार होते, परंतु आता ३१ डिसेंबरपर्यंत वापरकर्ते पूर्वीप्रमाणेच सिमशिवाय या सेवांचा वापर करू शकतील. तांत्रिक अडचणींमुळे ही मुदतवाढ देण्यात आली असून, यामुळे मेसेजिंग कंपन्यांना आपली प्रणाली अद्ययावत करण्यासाठी पुरेसा अवधी मिळणार आहे.
या प्रक्रियेला टेक दिग्गज ॲपलने (Apple) तीव्र विरोध दर्शवला होता. कंपनीने तांत्रिक कारणांचा दाखला देत सिम बाइंडिंगच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आक्षेप घेतला होता. सध्याच्या परिस्थितीनुसार, वेब आवृत्ती (Web Version) वापरताना सहा तासांच्या आत आपोआप लॉग आउट होण्याची अट तूर्तास लागू होणार नाही. सरकारने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये या संदर्भात पहिल्यांदा सूचना जारी केल्या होत्या, ज्याचा उद्देश मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म केवळ सक्रिय सिम असलेल्या उपकरणांवरच उपलब्ध करून देणे हा आहे.
सायबर सुरक्षेसाठी सिम जोडणीचे महत्त्व
२८ नोव्हेंबर, २०२५ रोजी दूरसंचार विभागाने महत्त्वाच्या ॲप-आधारित सेवा प्रदात्यांना विशेष निर्देश दिले होते. यामध्ये २६ फेब्रुवारीपासून सर्व सेवा डिव्हाइसमधील सक्रिय सिम कार्डशी जोडलेल्या असणे अनिवार्य केले होते आणि २८ मार्चपर्यंत त्याचा अहवाल मागवण्यात आला होता. सायबर गुन्हेगार (Cyber Criminals) सध्या डिजिटल फसवणुकीसाठी ज्या तांत्रिक त्रुटींचा फायदा घेत आहेत, त्या रोखण्यासाठी हे ‘सिम बाइंडिंग’ निर्देश अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
दूरसंचार विभागाच्या (DoT) निरीक्षणानुसार, अनेकदा मोबाइलमधून सिम कार्ड काढल्यानंतरही इन्स्टंट मेसेजिंग आणि कॉलिंग ॲप्सवरील खाती सक्रिय राहतात, ज्याचा गैरफायदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील गुन्हेगार घेतात. ही सुरक्षा त्रुटी भरून काढण्यासाठी सिम कार्ड आणि ॲप खाते यांचे सततचे कनेक्शन अनिवार्य करण्याचा सरकारचा मानस आहे. मात्र, तूर्तास ही प्रक्रिया लांबणीवर पडल्याने सर्वसामान्य वापरकर्त्यांना आणि कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, सायबर सुरक्षिततेच्या या नवीन धोरणाची पुढील वाटचाल आता डिसेंबरनंतरच स्पष्ट होईल.
