‘इच्छामरण’ म्हणजे काय? भारतात पहिल्यांदाच मिळाली मंजुरी; काय आहेत नियम

What Is Euthanasia | भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नुकताच एक क्रांतिकारी निर्णय देत देशात प्रथमच ‘निष्क्रिय इच्छामरणाला’ (Passive Euthanasia) कायदेशीर मान्यता दिली आहे. . Supreme Court of India ने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाची सध्या सर्वत्र चर्चा रंगली आहे. मात्र हा भारतात पहिल्यांदाच मंजूर झालेला इच्छामरणाचा निर्णय नेमका आहे तरी काय ?

न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला (Justice J.B. Pardiwala) आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन (Justice K.V. Viswanathan) यांच्या खंडपीठाने ३२ वर्षीय हरीश राणा (Harish Rana) याच्या पालकांनी केलेली विनंती मान्य केली. गाझियाबादचा रहिवासी असलेला हरीश गेल्या १३ वर्षांपासून कोमात असून त्याची प्रकृती अत्यंत खालावली होती. या निर्णयामुळे भारतातील ‘सन्मानाने मरण्याच्या अधिकारा’बाबत (Right to Die with Dignity) एक नवीन अध्याय सुरू झाला आहे.

इच्छामरण म्हणजे नेमकं काय?
इच्छामरण म्हणजे असाध्य किंवा गंभीर आजाराने त्रस्त असलेल्या व्यक्तीचे जीवन जाणूनबुजून संपवणे. याचा मुख्य उद्देश म्हणजे असह्य वेदना सहन करणाऱ्या रुग्णाला दिलासा देणे. इच्छामरण दोन प्रकारचे मानले जाते – सक्रिय आणि निष्क्रिय. सक्रिय इच्छामरणात रुग्णाला प्राणघातक औषध किंवा इंजेक्शन देऊन मृत्यू घडवून आणला जातो. तर निष्क्रिय इच्छामरणात रुग्णाला जिवंत ठेवणारे उपचार किंवा उपकरणे, जसे की व्हेंटिलेटर किंवा जीवनरक्षक औषधे, काढून घेतली जातात.

गाझियाबादचा 32 वर्षीय तरुण हरीश राणा एका अपघातात इमारतीवरून पडला आणि गेल्या 13 वर्षांपासून तो बेशुद्ध (कोमात) अवस्थेत आहे. आपल्या मुलाला दररोज केवळ कृत्रिम श्वासांवर जगताना पाहणे त्याच्या पालकांसाठी असह्य झाले होते. अखेर, त्याला या यातनांमधून कायमचे मुक्त करण्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने या पालकांची हाक ऐकली आणि देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ‘निष्क्रिय इच्छामरणाला’ (Passive Euthanasia) कायदेशीर मंजुरी देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला.

जगाच्या इतिहासात इच्छामरणाचा उल्लेख प्राचीन काळापासून आढळतो. ग्रीक तत्त्वज्ञानी Plato यांनी गंभीर आजारी व्यक्तीसाठी इच्छामरणाचे समर्थन केले होते. तर प्राचीन वैद्यकीय परंपरेतील Hippocrates यांनी डॉक्टरांनी रुग्णाला प्राणघातक औषध देऊ नये, अशी भूमिका मांडली होती. आज जगातील काही देशांमध्ये इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता आहे. Netherlands, Belgium, Canada आणि Switzerland यांसारख्या देशांनी विविध अटींसह इच्छामरण किंवा सहाय्यक मृत्यूला मान्यता दिली आहे. तर अनेक देशांमध्ये अजूनही त्यावर कठोर निर्बंध आहेत.