MHADA Lottery | सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (MHADA) मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माण प्रकल्प राबविण्याच्या तयारीत आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार (Sunetra Ajit Pawar) यांनी प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने मंजूर करून गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुण्यात लवकरच 8 ते 10 हजार घरांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प साकारला जाणार असून, त्यानंतर मेगा लॉटरीही जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
परवडणाऱ्या घरांसाठी मोठे निर्णय :
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या स्तरावर रखडलेले सर्व प्रस्ताव त्वरीत मार्गी लावण्याबरोबरच शासनाच्या मंजुरीची प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याचे आदेश बैठकीत देण्यात आले. सर्वसामान्य नागरिकांना कमी किमतीत घरे उपलब्ध करून देणे हे सर्वोच्च प्राधान्य राहील, असे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. तसेच म्हाडाची मोठी घरांची लॉटरी शक्य तितक्या लवकर जाहीर करून तिची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
याशिवाय ज्या सदनिकांना दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा लॉटरीमध्ये प्रतिसाद मिळालेला नाही, त्यांची विक्री ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह’ या तत्त्वावर करण्याचा निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यामुळे रिक्त घरे दीर्घकाळ पडून राहणार नाहीत आणि इच्छुक नागरिकांना प्रतीक्षा न करता घर मिळू शकेल. यूडीसीपीआर (UDCPR) मधील तरतुदीनुसार विक्रीअभावी रिक्त असलेल्या सदनिकांचे सहा महिन्यांच्या आत वितरण करण्याबाबतही स्पष्ट भूमिका घेण्यास सांगण्यात आले, जेणेकरून शासन आणि विकासकांचे आर्थिक नुकसान टाळता येईल.
MHADA Lottery | पुणे, सांगलीसह अनेक प्रकल्पांना मिळणार वेग :
बैठकीत पुणे (Pune) जिल्ह्यातील शिरूर (Shirur) येथील 155.22 कोटी रुपयांचा आणि खराबवाडी (Kharabwadi) येथील 9.47 कोटी रुपयांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले. विद्यार्थी तसेच नोकरीसाठी स्थलांतर करणाऱ्या महिलांसाठी म्हाडामार्फत वर्किंग वुमन हॉस्टेल आणि विद्यार्थी वसतिगृह भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्याच्या अभिनव उपक्रमालाही गती देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. पुणे मंडळाच्या 20 टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेत विकासकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त शुल्काच्या तक्रारींची दखल घेत नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक रोखण्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
याशिवाय खराडी (Kharadi) येथील म्हाडाच्या भूखंडावरील पोस्ट विभागाचे आरक्षण हटवून पर्यायी जागा उपलब्ध करून देणे, दापोडी (Dapodi) येथे सुमारे 8 ते 10 हजार घरांचा मोठा गृहनिर्माण प्रकल्प उभारणे आणि म्हाळुंगे-इंगळे (Mhalunge-Ingle) येथील प्रकल्पासाठी पीएमआरडीए (PMRDA) मार्फत 18 मीटर रुंदीचा रस्ता, पाणीपुरवठा आणि एसटीपीची कामे लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
तसेच प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत मिरज (Miraj) येथील दोन हेक्टर जमीन म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्यासह सांगली (Sangli) शहरातील शासकीय जागांवर परवडणारे गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्याचे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले. सर्व प्रकल्पांसाठी निश्चित कालबद्ध कृती आराखडा तयार करून प्रत्येक प्रस्तावाच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेण्याच्या सूचनांसह बैठकीचा समारोप झाला.
