Shivsena | शिवसेना पक्ष आणि पक्षचिन्हाच्या वादासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. ठाकरे गटाच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी युक्तिवाद मांडत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने दिलेली एक महत्त्वाची टिप्पणी आता राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर ठाकरे गटाचे प्रश्न :
सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात मांडणी करताना सांगितले की, निवडणूक आयोगाने (Election Commission of India) पक्षचिन्हाचा निर्णय देताना 2018 मधील पक्षसंविधानाचा आधार घेतल्याचा उल्लेख केला, मात्र त्याच संविधानाकडे नंतर दुर्लक्ष करण्यात आले. आयोगापुढे दोन्ही गटांनी स्वतंत्रपणे असा कोणताही मुद्दा मांडलेला नव्हता, मग हा आधार आयोगाला नेमका कसा मिळाला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
याशिवाय त्यांनी कलम 29-अ अंतर्गत दुरुस्त केलेले पक्षसंविधान अभिलेखावर ठेवणे बंधनकारक असल्याचा कोणताही स्पष्ट कायदेशीर नियम नसल्याचे सांगितले. आमच्याकडून दुरुस्त्यांची माहिती आयोगाला देण्यात आली होती आणि 2018 चे संविधानही पत्रासह सादर केले होते, असा दावा करत आयोगाने ते नाकारल्याची बाब त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच, आमदारांच्या संख्येच्या आधारे पक्षचिन्ह देण्याचा आयोगाचा निर्णय चुकीचा असल्याचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला.
Shivsena | अपात्रता प्रकरण आणि न्यायालयाचे निरीक्षण :
पुढील युक्तिवादात कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्ष यांनी अद्याप अपात्रतेबाबत निर्णय दिलेला नसल्याकडे लक्ष वेधले. या संदर्भातील कायदेशीर भूमिका न्यायालयाच्या आधीच्या निकालांमध्ये स्पष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या संघटनात्मक बाजूकडे दुर्लक्ष केले असून, अशा परिस्थितीत सरकारची स्थापना होऊ नये होती, असेही त्यांनी नमूद केले.
सत्तेत असलेल्या गटाकडे लोक आकर्षित होतात आणि त्यामुळे आमदारांची संख्या वाढत जाते, असे सांगत त्यांनी 31 वरून 39 आणि पुढे 56 पर्यंत संख्या वाढण्याचा उल्लेख केला. अपात्रतेची प्रक्रिया सुरू असतानाच पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेणे ही योग्य पद्धत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर न्यायालयाने सर्व बाजू ऐकल्यानंतर, “आम्ही जो निर्णय देऊ तो भविष्यासाठी लागू असेल,” असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले. त्यामुळे आगामी निर्णयाचा परिणाम पुढील अशा प्रकरणांवर होणार असल्याचे संकेत मिळाले असून, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
