Waqf Amendment Bill 2025 l देशात सध्या मोठ्या चर्चेत असलेल्या वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2025 ला लोकसभेत मंजुरी मिळाली आहे. सत्ताधारी पक्षाने जोरदार समर्थन केल्यानंतर हे विधेयक 288 विरुद्ध 232 अशा बहुमताने मंजूर करण्यात आलं. संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी हे विधेयक सादर केल्यानंतर चर्चेचा आणि गोंधळाचा माहोल निर्माण झाला. यावेळी AIMIMचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी विधेयकाची प्रत सभागृहात फाडत निषेध नोंदवला.
लोकसभेनंतर आता राज्यसभेवर सगळ्यांचं लक्ष :
लोकसभेत 12 तासांपेक्षा जास्त वेळ चर्चा झाल्यानंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. आता हे विधेयक आज राज्यसभेत सादर होणार असून, तिथेही जोरदार चर्चा आणि राजकीय संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. सत्ताधारी पक्षाने राज्यसभेत बहुमत नसल्यामुळे ही एक अग्निपरीक्षा ठरणार आहे.
वक्फ विधेयकात काय बदल करण्यात आले? :
– गैर मुस्लिम सदस्यांचा समावेश अनिवार्य – वक्फ बोर्डात आधी फक्त मुस्लिम सदस्य असत, मात्र आता किमान २ सदस्य गैर मुस्लिम असतील, असं स्पष्ट केलं आहे.
– महिला प्रतिनिधीत्व वाढवण्यावर भर – वक्फ बोर्डामध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याचे तरतुदीत निर्देश आहेत.
– जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार – वक्फच्या मालमत्तेचे सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला जाणार आहे.
– हायकोर्टात आव्हान देण्याची मुभा – यापूर्वी वक्फ ट्रिब्युनलचा निर्णय अंतिम मानला जात होता. आता त्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देता येणार आहे.
– मशीद असलेल्या परंतु दान न केलेल्या जमिनीवर वक्फचा दावा मान्य नाही – यामुळे अनेक वादग्रस्त प्रकरणांमध्ये स्पष्टता येईल, असा दावा करण्यात येतोय.
काय म्हणाले गृहमंत्री आणि इतर नेते? :
विधेयक मंजूर झाल्यानंतर भाजप नेते रविशंकर प्रसाद यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, “हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. हे विधेयक गरीब मुस्लिमांना फायदे देईल आणि वक्फ मालमत्तेचे योग्य व्यवस्थापन होईल.”
विरोधकांनी या विधेयकाला असंवैधानिक ठरवत याला मुस्लीम समाजावर अन्याय करणारे विधेयक म्हटलं आहे. AIMIMचे ओवैसी यांनी तर संसदेतच आक्षेप घेत विधेयकाची प्रत फाडून निषेध नोंदवला. काँग्रेस, TMC, DMK, RJDसह अनेक पक्षांनी या विधेयकाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
