Manoj Jarange Patil | मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी राज्य सरकारविरोधात पुन्हा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. कुणबी नोंदी, जात वैधता प्रमाणपत्र आणि मराठा समाजावरील कथित अन्याय या मुद्द्यांवर त्यांनी सरकारवर गंभीर आरोप करत आगामी काळात सरकारविरोधात मोठी जनलाट उसळेल, असा इशारा दिला. काही ठिकाणी कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरही जात पडताळणीचे अर्ज फेटाळले जात असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.
कुणबी प्रमाणपत्रांवरून सरकारवर गंभीर आरोप :
छत्रपती संभाजीनगर येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या मते, कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम स्वतः सरकारने केले आणि त्याच आधारे संबंधितांना कुणबी प्रमाणपत्रेही दिली. मात्र, आता त्याच प्रमाणपत्रांनाच अवैध ठरवण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ही संपूर्ण बाब सरकारची जबाबदारी असल्याचे सांगत त्यांनी यामागे राजकीय हस्तक्षेप आणि वैयक्तिक हेवेदावे असल्याचा दावा केला.
जरांगे म्हणाले की, राजकीय संघर्ष सुरू असला तरी त्याचा फटका मराठा समाजाला बसू नये. राजकारणात काय घडते याच्याशी त्यांचा संबंध नसला तरी समाजाचे नुकसान सहन केले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारच्या निर्णयांमुळे मराठा समाजातील अनेक नागरिक अडचणीत येत असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली आणि या प्रकरणात प्रशासनाने पारदर्शक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली.
Manoj Jarange Patil | जात पडताळणी आणि नव्या आंदोलनाचे संकेत :
ज्योती शिंदे या जिल्हा परिषद सदस्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आल्याच्या निर्णयावरही जरांगेंनी प्रतिक्रिया दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित व्यक्तीच्या रक्ताच्या नोंदी उपलब्ध असताना त्यांचे प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा सरकारला अधिकार राहत नाही. ओबीसी समाजाच्या प्रमाणपत्रांबाबत अशा प्रकारची कारवाई होत नसताना केवळ मराठा समाजालाच लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकारने जाणूनबुजून मराठा समाजावर अन्याय केल्याची भावना आता समाजात अधिक तीव्र झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
यावेळी त्यांनी सरकारविरोधात मोठी जनलाट निर्माण होण्याचा इशाराही दिला. राजकीय नेत्यांकडून अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून कुणबी नोंदी रद्द करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. या संदर्भातील सर्व माहिती त्यांनी मागवली असून कुणबी नोंदी कोणत्या कारणामुळे रद्द करण्यात आल्या, याचा सविस्तर अभ्यास केल्यानंतर पुढील भूमिका जाहीर केली जाईल, असे सांगत सरकारला त्यांनी सूचक इशारा दिला.
