Shivsena | सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्षातील फुटीशी संबंधित प्रकणाची सुनावणी सुरू असून, या वेळी ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सविस्तर बाजू मांडली. पक्षघटना, निवडणूक चिन्ह आणि पक्षावरील अधिकार यासंदर्भातील अनेक मुद्दे न्यायालयासमोर मांडत त्यांनी शिवसेना आणि तिचे नेतृत्व उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्याकडेच असल्याचा दावा केला. तसेच निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
पक्षघटनेवरून सिब्बल यांचा दावा :
युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, भारतीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला अधिकृत राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता दिली होती. बाळासाहेब ठाकरे (Balasaheb Thackeray) हे पक्षप्रमुख होते आणि त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाची धुरा स्वीकारली. पक्षघटनेतील कलम ११-अ अंतर्गत त्यांनी तीन उपनेत्यांची नियुक्ती केली होती. या नियुक्त्यांची संपूर्ण माहिती नियमानुसार निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आली होती आणि त्यासोबत संबंधित कलमाचाही उल्लेख करण्यात आला होता.
सिब्बल यांनी पुढे स्पष्ट केले की, २०१८ मध्ये निवडणूक आयोगाने संबंधित पक्षघटना त्यांच्या नोंदीत उपलब्ध नसल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांची पुन्हा एकदा बिनविरोध निवड झाली आणि त्यांनी एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांची पक्षनेते म्हणून नियुक्ती केली. विशेष म्हणजे, या सर्व नियुक्त्या ज्या पक्षघटनेच्या आधारे करण्यात आल्या, त्या पक्षघटनेच्या वैधतेवर त्या काळात कोणत्याही बाजूने आक्षेप घेण्यात आला नव्हता, असा मुद्दाही त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला.
Shivsena | न्यायालयाचे प्रश्न आणि आयोगावर आक्षेप :
सिब्बल यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. जानेवारी २०१३ मध्ये कलम ११-अची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यात आली होती का आणि संबंधित कागदपत्रावरील स्वाक्षरीची पुष्टी करता येईल का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर उत्तर देताना सिब्बल यांनी सांगितले की, एकनाथ शिंदे हे पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य होते आणि त्यांची नियुक्ती स्वतः उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. पक्ष नेतृत्वानेच उमेदवार निश्चित केले आणि त्याच नेतृत्वाखाली निवडणुका लढवण्यात आल्या.
याचबरोबर त्यांनी सांगितले की, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेने १८ जागांवर विजय मिळवला होता. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकाही २०१३ आणि २०१८ च्या पक्षघटनेच्या आधारेच पार पडल्या. त्यामुळे एखादी पक्षघटना वैध आहे की नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नसल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच २०१९ ते २०२२ या काळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते, तर एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री म्हणून कार्यरत होते. त्या संपूर्ण काळात २०१३ किंवा २०१८ च्या पक्षघटनेच्या अस्तित्वावर किंवा वैधतेवर कोणताही आक्षेप घेण्यात आला नव्हता. त्यामुळे नंतर आयोगाने ती पक्षघटना स्वीकारण्यास नकार देण्यामागील आधार काय, असा प्रश्नही सिब्बल यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय पुढे कोणती भूमिका घेणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
