Vande Mataram | संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 20 जुलैपासून सुरू होत असून केंद्र सरकार (Central Government) अनेक महत्त्वाची विधेयके मांडण्याच्या तयारीत आहे. त्यामध्ये ‘वंदे मातरम्’ (Vande Mataram) संदर्भातील नव्या विधेयकाचाही समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास राष्ट्रीय गीताचा अपमान करणे किंवा त्याच्या गायनात अडथळा आणणे हा दंडनीय गुन्हा ठरू शकतो.
‘वंदे मातरम्’ विधेयकात काय असणार? :
आगामी पावसाळी अधिवेशनात ‘वंदे मातरम्’ विधेयक सादर करण्याची तयारी सुरू असून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) सर्वप्रथम राज्यसभेत मांडणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. या प्रस्तावित कायद्याचा उद्देश ‘वंदे मातरम्’चे गायन किंवा वादन सुरू असताना त्याचा अपमान करणे, अवमानकारक वर्तन करणे किंवा जाणीवपूर्वक अडथळा निर्माण करणे हा गुन्हा घोषित करणे हा आहे. दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
यापूर्वी केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना सरकारी कार्यक्रमांमध्ये ‘वंदे मातरम्’चे गायन किंवा वादन अनिवार्य करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. आता त्याच सूचनांना कायदेशीर आधार देण्यासाठी हे विधेयक आणले जात असल्याचे सांगितले जात आहे. सरकारच्या अधिवेशनातील कामकाजाच्या नियोजनानुसार महत्त्वाच्या अध्यादेशांनंतर या विधेयकावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय आयकर दुरुस्ती विधेयक, सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यासंबंधी विधेयक आणि इतर महत्त्वाचे प्रस्तावही संसदेत मांडले जाणार आहेत.
Vande Mataram | मंजुरीनंतर लागू होणार कठोर तरतुदी :
20 जुलै ते 13 ऑगस्टदरम्यान होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक सादर करण्यापूर्वी त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक असेल. त्यानंतर राज्यसभेच्या कामकाजात त्याचा समावेश केला जाईल. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत विधेयक मंजूर झाल्यास ‘वंदे मातरम्’चा अपमान करणे किंवा त्याच्या सादरीकरणात अडथळा आणणे हा कायद्याने गुन्हा मानला जाईल. अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय गीताला राष्ट्रध्वज आणि संविधानाप्रमाणेच कायदेशीर संरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
सध्या लागू असलेल्या कायद्यांतर्गत राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’ (Jana Gana Mana) सुरू असताना त्याचे गायन रोखणे किंवा जाणूनबुजून गोंधळ निर्माण करणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. अशा प्रकरणांमध्ये तीन वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद आहे. प्रस्तावित ‘वंदे मातरम्’ विधेयक मंजूर झाल्यास याच प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद ‘वंदे मातरम्’च्या अपमानाच्या प्रकरणांनाही लागू होईल.
