Income Tax l 1 फेब्रुवारी 2025 – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या बजेटमध्ये नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांसाठी मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. सरकारने आयकर दरात महत्त्वपूर्ण बदल करत 12 लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कोट्यवधी करदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कर स्लॅबमध्ये मोठे बदल :
याआधी 7 लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त होतं. मात्र, नव्या कररचनेनुसार 12 लाख रुपयांपर्यंत कोणताही कर भरावा लागणार नाही. याचा फायदा विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गाला होणार आहे. नव्या करसुधारणेनुसार, पुढीलप्रमाणे करस्लॅब निश्चित करण्यात आले आहेत
नव्या करसवलतीनुसार, ज्यांचे मासिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. याशिवाय, जर एखाद्याचे मासिक उत्पन्न 33,000 रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर त्यालाही करमुक्तीचा लाभ मिळेल. मात्र, 33,000 रुपयांपेक्षा जास्त पगार असलेल्या नागरिकांना 5% कर द्यावा लागेल.
0 ते 4 लाख रुपये – कोणताही कर नाही
4 ते 8 लाख रुपये – 5% कर
8 ते 12 लाख रुपये – 10% कर
12 ते 16 लाख रुपये – 15% कर
16 ते 20 लाख रुपये – 20% कर
20 ते 24 लाख रुपये – 25% कर
24 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न – 30% कर
Income Tax l नव्या कररचनेमुळे होणारे फायदे :
नव्या करसवलतीमुळे करदात्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे. काही उदाहरणे पुढीलप्रमाणे:
8 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना – ₹30,000 चा फायदा
9 लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना – ₹40,000 चा फायदा
10 लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना – ₹50,000 चा फायदा
12 लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना – ₹80,000 चा फायदा
16 लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना – ₹50,000 चा फायदा
20 लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना – ₹90,000 चा फायदा
24 लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना – ₹1,10,000 चा फायदा
सरकारच्या नव्या आयकर विधेयकाची तयारी :
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी जाहीर केले की, पुढील आठवड्यात सरकार नव्या आयकर विधेयकाची घोषणा करणार आहे. यामध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांबाबत सविस्तर सुधारणा करण्यात येणार आहे.
महसुलात मोठी घट, पण नागरिकांना मोठा दिलासा :
या करसवलतीमुळे सरकारला तब्बल 1 लाख कोटी रुपयांच्या महसुली घटीचा सामना करावा लागणार आहे. मात्र, यामुळे लोकांच्या खिशात अधिक पैसा राहील आणि त्यामुळे बाजारपेठेतील मागणी वाढण्यास मदत होईल.
