मुंबई | राज्य सरकारच्या (State Goverment) कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. शासन दरबारी सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अखेर सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन मिळणार आहे.
2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला असला तरीही बक्षी समितीच्या शिफारसीनुसार या 104 पदांवरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ अद्यापही लागू झालेली नव्हती.
ही वाढ 2023 फेब्रुवारीपासून लागू होत आहे. कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ लागू करण्यात आली असली तरीही त्यांना मागीर कोणतीही थकबाकी मिळणार नसल्याचंही कळतंय.
केंद्रानं सरकारने 2016 मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर राज्यातही तो लागू झाला. पण पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगामध्ये असणाऱ्या संवर्गाच्या त्रुटी असल्यामुळं त्या सातव्या वेतन आयोगातही कायम असतील. यामुळं या त्रुटी दूर करण्याची मागणी काही कर्मचारी संघटनांनी केली होती. आता नव्या शासन निर्णयात या सर्व त्रुटी दूर करण्यात आल्या आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या-
