Rahul Gandhi | काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी 2022 साली भारतीय सैन्याबाबत केलेल्या कथित वक्तव्यावरून त्यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने त्यांना दिलासा दिला आहे. लखनऊ ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या समनवर सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले निरीक्षण चर्चेचा विषय ठरत आहे. (Rahul Gandhi statement)
“एक सच्चा भारतीय असं बोलणार नाही”, सुप्रीम कोर्टाचं कठोर मत :
राहुल गांधी यांनी गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर पत्रकार परिषदेत म्हटलं होतं की, “चिनी सैन्य अरुणाचल प्रदेशमध्ये भारतीय जवानांना मारहाण करत आहे.” यावरून त्यांच्या विरोधात उत्तर प्रदेशात खटला दाखल झाला होता. (Rahul Gandhi statement)
या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती दत्ता यांनी विचारले, “तुम्हाला कसं समजलं की चीनने 2000 चौ.कि.मी. जमीन ताब्यात घेतली आहे? याची खात्रीलायक माहिती काय आहे? एक सच्चा भारतीय असं वक्तव्य कधीच करणार नाही. जेव्हा सीमेवर तणाव असेल, तेव्हा अशा वक्तव्याचा परिणाम गंभीर होऊ शकतो.”
“तुम्ही संसदेत का विचारलं नाही?” – कोर्टाचा सवाल :
सुप्रीम कोर्टाने राहुल गांधींना विचारलं की, “तुम्ही हे विधान संसदेत का केलं नाही? सोशल मीडियावर का केलं?” कोर्टाने म्हटलं की, “तुमच्याकडे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, पण तुम्ही एक जबाबदार नेते आहात. त्यामुळे वक्तव्य करताना त्याचे परिणाम समजून घेणे गरजेचे आहे.”
या सुनावणीत राहुल गांधींच्या वतीने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी उपस्थित होते. त्यांनी सांगितलं की, “विरोधी पक्षाचा नेता जर हेही बोलू शकत नसेल, तर मग अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ काय?”
Rahul Gandhi | 2022 मध्ये राजस्थानात केलेलं विधान बनलं मुद्दा :
राहुल गांधी यांनी 2022 मध्ये राजस्थानातील पत्रकार परिषदेत म्हटलं होतं की, “चीनने 2000 चौ.कि.मी. भारतीय जमीन ताब्यात घेतली आहे. 20 भारतीय जवान मारले गेले, आणि अद्याप अरुणाचलमध्ये आपले जवान मारहाणीला सामोरे जात आहेत. यावर कोणीही प्रश्न विचारत नाही.” याच वक्तव्यानंतर त्यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल झाला.
लखनऊ कोर्टाच्या समन आदेशाला राहुल गांधींनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं, मात्र ते फेटाळण्यात आलं. त्यानंतर त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा देत समनवर स्थगिती दिली असून, याबाबत केंद्र सरकार आणि तक्रारदाराकडून उत्तर मागवण्यात आलं आहे.
