Sainik school | राज्यातील सैनिकी शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी दिला जाणारा निर्वाह भत्ता मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याचा विचार सरकारकडून सुरू आहे. सध्या मिळणाऱ्या भत्त्याच्या रकमेपेक्षा तीनपट अधिक वाढ करण्याचा प्रस्ताव चर्चेत असून याबाबत विधानपरिषदेत माहिती देण्यात आली. त्यामुळे या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना भविष्यात मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
भत्ता 15 हजारांवरून 50 हजारांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव :
राज्यातील सैनिकी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या निर्वाह भत्त्यात वाढ करण्याबाबत शासन सकारात्मक भूमिका घेत असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट (Sanjay Shirsat) यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले. सध्या विद्यार्थ्यांना मिळणारा भत्ता सुमारे 15 हजार रुपये असून तो वाढवून थेट 50 हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना सदस्य शिवाजीराव गर्जे (Shivajirao Garje) यांनी सभागृहात मांडली होती, तर चर्चेत सदस्य सदाभाऊ खोत (Sadabhau Khot) यांनीही सहभाग घेतला.
या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. संबंधित समितीचा अहवाल सध्या प्रलंबित असून तो प्राप्त झाल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, असेही मंत्री शिरसाट यांनी सांगितले. 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेसाठी सुमारे 7.15 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पात्र विद्यार्थ्यांना या निधीतून लाभ दिला जात असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
Sainik school | शिष्यवृत्ती प्रक्रियेतील अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न :
राज्यातील काही सैनिकी शाळांकडून प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित असल्याची माहितीही सरकारकडून देण्यात आली आहे. काही शाळांमध्ये भत्त्याचे वितरण पूर्ण झाले असले तरी काही ठिकाणी प्रक्रिया सुरू आहे. भत्ता वाढीबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी संबंधित संस्थांशी चर्चा करून पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी केंद्र सरकार (Government of India) आणि राज्य सरकार (Maharashtra Government) यांच्या संयुक्त सहभागातून विविध शिष्यवृत्ती योजना राबविल्या जातात. मात्र निधी वितरणाच्या वेगवेगळ्या पद्धतींमुळे काही तांत्रिक अडचणी निर्माण होत असल्याचेही सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होत असल्याने काही वेळा ती रक्कम महाविद्यालयात जमा न होता इतर कारणांसाठी वापरली जाते.
या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे निधी वितरण प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. निधी थेट महाविद्यालयांना देण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आला असून यासंदर्भात लवकरच चर्चा होणार आहे. तसेच केंद्राकडील प्रलंबित निधी तातडीने मिळावा यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. विद्यार्थ्यांना निधी उशिरा मिळाल्यास त्यांची कागदपत्रे किंवा निकाल अडवू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश राज्यातील सर्व विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना देण्यात आल्याचेही सरकारने सांगितले.
