RBI New Rules 2026 | देशातील सर्वसामान्यांसाठी रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने (RBI) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 2026 पासून या नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असून, या निर्णयामुळे नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. आतापर्यंत आपण सोने गहाण ठेवून बँकेतून कर्ज घेऊ शकत होतो, मात्र आता ग्राहकांना चांदीवर देखील कर्ज घेता येणार आहे. (RBI New Rules 2026)
अचानक पैशांची गरज भासल्यास अनेक जण बँकेकडून कर्ज घेण्याचा मार्ग अवलंबतात. होम लोन, पर्सनल लोन, बिझनेस लोन, एज्युकेशन लोन किंवा गोल्ड लोन अशा विविध प्रकारच्या सुविधा बँका देतात. परंतु आता या यादीत सिल्व्हर लोन म्हणजेच चांदीवर कर्ज (Silver Loan India) घेण्याचा पर्याय जोडला जाणार आहे.
चांदीवर कर्ज घेण्याची नवी सुविधा :
रिझर्व बँकेने या संदर्भातील प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून, एप्रिल 2026 पासून या सुविधेचा शुभारंभ होणार आहे. आरबीआयने याबाबतचे सविस्तर परिपत्रक जारी केले असून, सर्व बँकांना यानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयानंतर देशातील सर्व कमर्शिअल बँका, स्मॉल फायनान्स बँका, रिजनल रुरल बँका, को-ऑपरेटिव्ह बँका तसेच नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्यांकडूनही चांदीवर कर्ज दिले जाईल. (RBI Silver Loan Scheme)
या नव्या योजनेमुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील लोकांना तातडीच्या गरजांसाठी नवीन पर्याय उपलब्ध होणार आहे. सोने गहाण ठेवण्यासोबतच आता चांदीही कर्जासाठी वापरता येणार असल्याने कर्ज प्रक्रियेत लवचिकता येईल आणि छोट्या गुंतवणूकदारांनाही याचा फायदा होईल.
RBI New Rules 2026 | चांदीच्या दागिन्यांवर 85 टक्क्यांपर्यंत कर्ज :
महत्त्वाचे म्हणजे, या योजनेत फक्त दागिन्यांच्या किंवा नाण्यांच्या स्वरूपात असणाऱ्या चांदीवरच कर्ज मिळणार आहे. चांदी किंवा सोन्याचे बिस्किट स्वरूपातील धातू गहाण ठेवता येणार नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, जास्तीत जास्त 10 किलो चांदीच्या दागिन्यांवर किंवा अर्धा किलो चांदीच्या नाण्यांवर कर्ज घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. (RBI New Rules 2026)
कर्जाच्या प्रमाणातही स्पष्ट मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. अडीच लाख रुपयांपर्यंतची चांदी गहाण ठेवल्यास 85% कर्ज, अडीच ते पाच लाख रुपयांदरम्यानच्या चांदीवर 80% कर्ज, आणि पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या चांदीवर 75% कर्ज दिले जाईल. या निर्णयामुळे लघु व्यवसायिक, शेतकरी आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना तात्काळ आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
