आरबीआयचा मोठा निर्णय; किसान क्रेडिट कार्डच्या नियमांमध्ये मोठे बदल

RBI New Rule | देशातील बळीराजाला बँकिंग प्रणालीशी सहज जोडण्यासाठी आणि पीक कर्जाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (Reserve Bank of India) महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) योजनेतील या नव्या धोरणामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत मिळणे सुलभ होणार आहे. आधुनिक डिजिटल सार्वजनिक तंत्रज्ञान प्लॅตफॉर्म (Digital Public Tech Platform) चा वापर करून कागदपत्रांची जत्रा कमी करणे आणि कर्ज मंजुरीतील दिरंगाई दूर करणे हा या महत्त्वपूर्ण सुधारणांमागील मुख्य हेतू आहे.

पीक हंगामाची नवी व्याख्या आणि अंमलबजावणीची तारीख

बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या कृषी कर्जाच्या मंजुरीमध्ये आणि ते परत करण्याच्या वेळापत्रकात देशभरात एकसारखेपणा आणण्यासाठी आरबीआयने पीक हंगामाच्या स्वरूपात बदल केले आहेत. शेती आणि त्याशी संबंधित इतर व्यवसाय करणाऱ्या कर्जदारांना वेळेवर भांडवल उपलब्ध व्हावे, म्हणून हे नवे निर्देश पुढील वर्षाच्या जानेवारी महिन्यापासून म्हणजेच २०२७ पासून लागू केले जातील. यामुळे बँकिंग यंत्रणेतील गुंतागुंत बऱ्याच अंशी कमी होईल.

बँकांच्या उत्पन्न ओळख आणि मालमत्ता वर्गीकरण (Income Recognition and Asset Classification) नियमांशी सुसंगतता राखण्यासाठी पीक वाढीच्या कालावधीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. नवीन नियमांनुसार, केसीसी अंतर्गत कमी कालावधीच्या पिकांसाठी १२ महिन्यांची तर जास्त कालावधी घेणाऱ्या पिकांसाठी १८ महिन्यांची मर्यादा निश्चित केली गेली आहे. या कालावधीत पिकाच्या पेरणीपासून ते थेट बाजारात विक्री करेपर्यंतच्या सर्व टप्प्यांचा समावेश होतो.

कर्ज मर्यादेत बदल नाही आणि सोन्याच्या विनाअडथळा उपयोगाला मंजुरी

या सुधारित योजनेचा मसुदा चालू वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यात जारी करून मध्यवर्ती बँकेने सर्वसामान्य जनता आणि संबंधित घटकांकडून हरकती व सूचना मागवल्या होत्या. मात्र, विनातारण किंवा असुरक्षित कर्जाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी बँकिंग प्रशासनाने पूर्णपणे फेटाळून लावली आहे. यापूर्वी डिसेंबर २०२४ मध्येच ही मर्यादा वाढवण्यात आली असल्याने, सध्यातरी त्यात कोणतीही नवीन वाढ करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन नाही.

शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा आणखी एक नियम स्पष्ट करताना सांगण्यात आले आहे की, कृषी क्षेत्रातील २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी जर कोणी स्वतःच्या इच्छेने सोने किंवा चांदी गहाण ठेवत असेल, तर त्याला नियमांचे उल्लंघन मानले जाणार नाही. असुरक्षित कृषी कर्जाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना बाधा न आणता हा ऐच्छिक पर्याय शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध राहील, ज्यामुळे बँकांना कर्ज वाटप करताना कोणतीही कायदेशीर अडचण येणार नाही.

News Title: RBI New Rule Revamps Kisan Credit Card Loan guidelines