Pune | पुण्यातील बहुचर्चित डी एस कुलकर्णी (D. S. Kulkarni – DSK) गुंतवणूकदार फसवणूक प्रकरणात विशेष एमपीआयडी न्यायालयाने (Special MPID Court) एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. अनेक अर्जदारांनी ठेवीदार असल्याचा दावा केला असला तरी, रक्कम जमा केल्याचा पुरावा जोडलेला नाही. त्यामुळे, आधी सर्व ठेवीदारांची पडताळणी करून यादी अंतिम करावी आणि त्यानंतरच जप्त मालमत्तेचा लिलाव करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
पुराव्याअभावी अर्जदारांच्या नोंदीवर प्रश्नचिन्ह
डी एस कुलकर्णी समूहामध्ये हजारो नागरिकांनी पैसे गुंतवले होते, मात्र त्यांची फसवणूक झाली. या प्रकरणी विशेष न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, अनेक पीडित अर्जदारांनी ठेवीदार म्हणून आपले नाव नोंदवण्यासाठी अर्ज केले आहेत. तथापि, यातील बहुतांश अर्जदारांनी डी एस के समूहाकडे प्रत्यक्ष रक्कम जमा केल्याची कोणतीही कागदपत्रे किंवा पुरावे अर्जासोबत जोडलेले नाहीत.
पुराव्याअभावी या अर्जदारांना ठेवीदार म्हणून कसे गणले जावे, हा प्रश्न निर्माण झाला होता. यामुळे मालमत्तेच्या लिलावानंतर मिळणारी रक्कम नेमकी कोणाला द्यायची, याबाबत कायदेशीर अडचण निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर, अर्जदारांनीच आधी यादी अंतिम करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती.
पडताळणीनंतरच यादी अंतिम करण्याचे आदेश
विशेष न्यायाधीश जे. टी. उत्पात (Special Judge J. T. Utpat) यांनी यावर सुनावणी घेताना सक्षम प्राधिकरणाला (Competent Authority) आणि विशेष सरकारी वकील अॅड. प्रवीण चव्हाण (Special Public Prosecutor Adv. Pravin Chavan) यांना निर्देश दिले आहेत. ज्या अर्जदारांनी ठेवीदार असल्याचा दावा केला आहे, त्यांच्या कागदपत्रांची सखोल पडताळणी करण्यात यावी.
नवीन अर्जदारांनी किंवा ज्यांचे नाव यादीत नाही त्यांनी सक्षम अधिकाऱ्याकडे ठेवीच्या पुराव्यांसह (proof of deposit) अर्ज सादर करावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पडताळणीअंती पात्र ठेवीदारांची अंतिम यादी तयार झाल्यानंतरच जप्त मालमत्तेच्या लिलावाची प्रक्रिया पुढे न्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे खऱ्या ठेवीदारांना न्याय मिळण्यास मदत होईल, असे मानले जात आहे.
Title : Pune Court Orders Final Depositor List Before Property Auction
