मोफत रेशन घेणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, ‘या’ लोकांना मिळणार नाही रेशन

On: February 6, 2025 12:17 PM

PMGKAY Data Sharing to Remove Ineligible Beneficiaries

---Advertisement---

PMGKAY | केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ (PMGKAY) अंतर्गत मोफत रेशन (Free Ration) घेणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जे लोक पात्र नाहीत, अशा लोकांची माहिती आता आयकर विभाग (Income Tax Department) अन्न मंत्रालयासोबत (Ministry of Food) शेअर करणार आहे. त्यामुळे अपात्र लोकांना या योजनेतून वगळले जाईल.

योजनेसाठी अपात्र कोण?

या योजनेअंतर्गत, जे लोक आयकर भरतात किंवा सरकारी नोकरी करतात त्यांना मोफत रेशन मिळण्यास पात्र नाहीत. आता आयकर विभाग ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ (PMGKAY) अंतर्गत लाभार्थ्यांच्या यादीतून अपात्र लोकांना काढून टाकण्यासाठी अन्न मंत्रालयासोबत डेटा शेअर करेल.

अर्थसंकल्पात 2.03 लाख कोटी रुपयांची तरतूद:

पीएमजीकेवाय (PMGKAY) अंतर्गत, अशा गरीब कुटुंबांना मोफत रेशनचा लाभ दिला जातो जे आयकर भरत नाहीत. सरकारने 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात (Budget) पीएमजीकेएवायसाठी 2.03 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, जी चालू आर्थिक वर्षाच्या 1.97 लाख कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा जास्त आहे.

योजनेचा उद्देश आणि विस्तार:

देशात कोविड-19 (COVID-19) साथीच्या आजारामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक मंदीमुळे गरीब आणि गरजूंना येणाऱ्या अडचणी कमी करण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) सुरू करण्यात आली. सरकारने 1 जानेवारी 2024 पासून पीएमजीकेएवाय अंतर्गत मोफत रेशन वितरणाची मर्यादा पाच वर्षांसाठी वाढवली आहे.

डेटा शेअरिंगची प्रक्रिया:

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) एका कार्यालयीन आदेशात म्हटले आहे की, प्राप्तिकर महासंचालक (सिस्टम्स) यांना ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या (DFPD) सहसचिवांना माहिती प्रदान करण्याचा अधिकार असेल.

डेटा शेअरिंग व्यवस्थेनुसार, डीएफपीडी (DFPD) नवी दिल्ली येथील डीजीआयटी (सिस्टम्स) [DGIT (Systems)] ला मूल्यांकन वर्षासह (Assessment Year) आधार (Aadhaar) किंवा पॅन क्रमांक (PAN Number) प्रदान करेल.

जर पॅन दिलेला असेल किंवा आधार पॅनशी जोडलेला असेल, तर आयकर विभागाच्या डेटाबेसनुसार निश्चित केलेल्या उत्पन्नाबाबत डीजीआयटी (सिस्टम्स) डीएफपीडीला प्रतिसाद देईल.

जर लाभार्थ्याचा आधार क्रमांक आयकर डेटाबेसमध्ये कोणत्याही पॅनशी जोडलेला नसेल, तर डीजीआयटी (सिस्टम्स) डीएफपीडीला कळवेल.

अशा प्रतिसादांची आणि माहितीची देवाणघेवाण करण्याची पद्धत डीजीआयटी (सिस्टम्स) आणि डीएफपीडी ठरवतील.

सामंजस्य करार (MOU):

माहिती प्रदान करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी डीजीआयटी (सिस्टम्स) डीएफपीडी सोबत एक सामंजस्य करार (Memorandum of Understanding) करेल. या सामंजस्य करारात डेटा हस्तांतरणाची पद्धत, गोपनीयता राखणे, डेटा सुरक्षितपणे जतन करण्याची यंत्रणा, वापरानंतर वर्गीकरण करणे इत्यादींचा समावेश असेल. (PMGKAY)