Maharashtra Onion Price | महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. बाजारात कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळत नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी कांदा ‘लाल सोने’ म्हणून ओळखला जात असला तरी सध्या त्याची विक्री कवडीमोल भावाने होत असल्याने शेतकरी हतबल झाले आहेत. (Maharashtra Onion Price)
राज्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कांद्याच्या दरात तब्बल 50 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. परिस्थिती गंभीर बनत चालल्याने महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी केली आहे.
MIS योजना लागू करण्याची मागणी :
कांद्याच्या दरातील मोठी घसरण रोखण्यासाठी ‘मार्केट इंटरव्हेन्शन स्कीम’ (MIS) तातडीने लागू करण्याची मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. ही योजना पीएम-आशा (PM-AASHA) योजनेचा एक भाग असून, नाशवंत कृषी उत्पादनांना किफायतशीर दर मिळावा यासाठी ही योजना राबवली जाते.
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष भरत दिघोळे यांनी सांगितले की, सध्याच्या परिस्थितीत MIS लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व निकष पूर्ण झाले आहेत. जर सरकारने तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर राज्यभरात आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
Maharashtra Onion Price | उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर :
सध्या शेतकऱ्यांना कांद्याचा दर प्रति क्विंटल केवळ 300 ते 800 रुपये मिळत आहे. मात्र एका क्विंटल कांद्याच्या उत्पादनासाठी साधारणपणे 1500 ते 1800 रुपयांपर्यंत खर्च येतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही भरून निघत नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. (Onion Farmers Crisis)
या परिस्थितीत काढणी, वाहतूक आणि बाजारात माल नेण्याचा खर्चही परवडत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना आपला कांदा अत्यंत कमी दराने विकावा लागत आहे. काही ठिकाणी बाजारभाव इतके कमी आहेत की शेतकरी कांद्याचे पोते रस्त्यावर टाकण्यासही मजबूर होत असल्याचे सांगितले जात आहे.
सरकारच्या हस्तक्षेपाची अपेक्षा :
दरम्यान, शेतकरी संघटनांनी राज्य सरकारकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis), उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) तसेच इतर संबंधित मंत्र्यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले आहे.
जर MIS योजना लागू करण्यात आली, तर सरकार बाजारात खरेदीदार म्हणून प्रवेश करेल आणि त्यामुळे कांद्याचे दर स्थिर राहण्यास मदत होईल. यामुळे व्यापाऱ्यांकडून होणारी दरकपातही रोखता येईल, अशी अपेक्षा शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
