Old Pension Scheme | महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक आणि अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. अनेक वर्षांपासून ज्याची मागणी होत होती, त्या जुनी पेन्शन योजने (Old Pension Scheme – OPS) संदर्भात राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला असून, त्याचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) आता जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांची प्रतिक्षा अखेर संपली आहे. (Old Pension Scheme)
राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून 22 डिसेंबर 2025 रोजी हा महत्त्वाचा GR निर्गमित करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयामुळे विभागातील काही विशिष्ट कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजना लागू होणार असून, यामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षिततेचा मोठा आधार मिळणार आहे.
जुनी पेन्शन योजना कोणाला लागू होणार? :
या शासन निर्णयानुसार, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी पदभरतीची जाहिरात निघालेल्या पदांवर निवड झालेल्या आणि 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात येणार आहे. म्हणजेच, जाहिरात जुनी असली तरी प्रत्यक्ष नियुक्ती नंतर झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय लागू होतो. (Government Employees Pension)
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील महाराष्ट्र महाविद्यालयीन शिक्षण सेवा, गट-अ (वरिष्ठ महाविद्यालयीन शाखा) तसेच महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशिक्षण शाखा), गट-अ या संवर्गातील अधिव्याख्यात्यांना या निर्णयाचा थेट लाभ मिळणार आहे. या कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडे आवश्यक अर्ज व पर्याय (Option) सादर केले असून, त्यावर आता सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.
Old Pension Scheme | शासनाचा GR नेमकं काय सांगतो? :
याआधी, 2 फेब्रुवारी 2024 रोजी वित्त विभागाकडून एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. त्या निर्णयानुसार, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जाहिरात निघालेल्या पदांवरील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. त्याच निर्णयाच्या आधारे आता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने स्वतंत्र GR जारी केला आहे.
या GR नुसार संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम 1982, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम 1984 तसेच सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी (GPF) व त्यासंबंधित सर्व नियम लागू करण्यात येणार आहेत. मात्र, यासाठी कर्मचाऱ्यांना One Time Option देण्यात आला असून, नियमानुसार अर्ज केलेल्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. (Juni Pension Yojana)
एकूणच, या निर्णयामुळे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील अनेक कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू होणे ही त्यांच्या दृष्टीने आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची बाब ठरणार आहे.
