Gopinath Munde Scheme | राज्यातील शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेचा विस्तार करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे योजनेची मुदत वाढविण्यासोबतच भूमिहीन शेतमजूर, महिला शेतकरी आणि शेतकरी कुटुंबातील सर्व सदस्यांना लाभाच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. तसेच काही नव्या अपघात प्रकारांचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
कुटुंबातील सर्व सदस्यांना मिळणार संरक्षण :
मुंबई (Mumbai) येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. याआधी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना शेतकरी कुटुंबातील केवळ दोन सदस्यांपुरती मर्यादित होती. आता मात्र या योजनेचा लाभ शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांना मिळणार आहे. यासोबतच पात्र भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
शेतीच्या कामादरम्यान होणारे अपघात, वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा धक्का, रस्ते अपघात, वाहन अपघात किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे मृत्यू अथवा अपंगत्व आल्यास संबंधित कुटुंबाला आर्थिक मदत दिली जाते. कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीला अपघात झाल्यास निर्माण होणाऱ्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन ही योजना राबविण्यात आली होती.
सन २०२३-२४ पासून राज्यातील सर्व शेतकरी आणि खातेदार म्हणून नोंद नसलेल्या शेतकरी कुटुंबातील १० ते ७५ वर्षे वयोगटातील आई-वडील, पती किंवा पत्नी, मुलगा अथवा अविवाहित मुलगी यापैकी एका सदस्यासह एकूण दोन व्यक्तींना या योजनेचा लाभ दिला जात होता. मृत्यू किंवा अपंगत्वाच्या प्रकरणात एक लाख ते दोन लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य देण्याची तरतूद आहे.
Gopinath Munde Scheme | मुदतवाढीसह नव्या सुविधांची भर
राज्य मंत्रिमंडळाने या योजनेला ३१ मार्च २०३१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्यक्ष शेतीची कामे करणाऱ्या भूमिहीन शेतमजुरांनाही कामाच्या ठिकाणी अपघाताचा धोका असतो. अशा अपघातांमुळे मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास त्यांच्या कुटुंबावर आर्थिक संकट कोसळते. ही बाब लक्षात घेऊन भूमिहीन शेतमजुरांनाही या योजनेच्या संरक्षणाखाली आणण्यात आले आहे. तसेच महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ अंतर्गत महिला शेतकरी म्हणून प्रमाणपत्र प्राप्त महिलांनाही आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
योजनेत आणखी काही महत्त्वाचे बदलही करण्यात आले आहेत. अपघातामुळे होणारा अंतर्गत रक्तस्त्राव आणि उष्माघात या घटनांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. अपीलिय समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी आता जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असेल. आर्थिक मदतीसाठीचा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.
