मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! कर नियमांत मोठे बदल होणार?

On: August 4, 2026 6:57 PM
Tax Policy
---Advertisement---

Tax Policy | देशात परकीय गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार कर प्रणालीत महत्त्वाचे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. उत्पादन क्षेत्राला अधिक बळ देण्याबरोबरच विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी कर नियम सुलभ करण्याचा सरकारचा मानस आहे. प्रस्तावित बदलांमुळे रुपयाला मजबुती मिळण्यास, परकीय गुंतवणूक वाढण्यास आणि भारतीय शेअर बाजारालाही सकारात्मक आधार मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

उत्पादन क्षेत्रासाठी कर सवलती वाढवण्याचा प्रस्ताव :

भारतात अधिकाधिक परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सरकार सातत्याने विविध धोरणात्मक निर्णय घेत आहे. त्याचाच भाग म्हणून Taxation and Other Laws Bill, 2026 हे विधेयक संसदेत मांडण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून विद्यमान कर सवलतींचा कालावधी वाढवणे आणि परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी कर व्यवस्था अधिक सोपी करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

सरकारच्या प्रस्तावानुसार इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रासाठी लागू असलेल्या कर सवलतींमध्ये मोठा बदल होऊ शकतो. मोबाईल फोन, लॅपटॉप, टॅबलेट, सर्व्हर आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी (Contract Manufacturing) लागू असलेली कर सवलत सध्या २०३१ पर्यंत आहे. ती आता थेट २०४१ पर्यंत वाढवण्याचा विचार सुरू आहे. या निर्णयामुळे देशातील उत्पादन उद्योगाला मोठी चालना मिळेल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Tax Policy | विदेशी गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळणार :

या प्रस्तावित बदलांचा लाभ केवळ इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रापुरता मर्यादित राहणार नाही. डेटा सेंटर (Data Center), हिरे उत्खनन उद्योग तसेच भारतीय उत्पादकांना कच्चा माल किंवा साहित्य पुरवणाऱ्या परदेशी कंपन्यांनाही कर सवलतींचा फायदा मिळू शकतो. याशिवाय आरईआयटी (REITs), इन्व्हिट्स (InvITs) आणि सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या विदेशी गुंतवणूकदारांसाठीही कर नियम अधिक सोपे आणि सुलभ करण्याची सरकारची तयारी आहे.

सरकारला या निर्णयामुळे भारतात परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. विदेशी भांडवल वाढल्यास भारतीय रुपयाला बळकटी मिळण्यास मदत होईल, तसेच शेअर बाजारालाही त्याचा सकारात्मक परिणाम जाणवू शकतो. सध्या संसदेचे अधिवेशन १३ ऑगस्टपर्यंत सुरू असून, विरोधकांच्या गदारोळामुळे कामकाजावर परिणाम होत असला तरी हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याची माहिती समोर आली आहे.

News Title: India Plans Major Tax Reforms

Sonal.K

Sonal Kothimbire

Join WhatsApp Group

Join Now