Tanaji Sawant | राज्याचे माजी आरोग्य मंत्री आणि शिवसेना शिंदे गटाचे (Shiv Sena Shinde group) आमदार, तानाजी सावंत (Tanaji Sawant), यांच्या आमदारकीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विधानसभा निवडणुकीतील कथित गैरव्यवहाराप्रकरणी मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad Bench of Bombay High Court) त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यांच्या विरोधात निवडणूक याचिका दाखल झाल्याने हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे.
निवडणूक याचिका आणि आर्थिक आमिषांचे आरोप
ही नोटीस राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे (NCP Sharad Pawar group) उमेदवार राहिलेले राहुल मोटे (Rahul Mote) यांनी दाखल केलेल्या निवडणूक याचिकेच्या आधारावर बजावण्यात आली आहे. मोटे यांनी आपल्या याचिकेत आरोप केला आहे की, तानाजी सावंत यांनी विधानसभा निवडणुकीदरम्यान (Assembly elections) मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी आर्थिक आमिषे दाखवली होती. या कथित गैरप्रकारामुळे निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम झाल्याचा दावा मोटे यांनी केला आहे.
याचिकेत अधिक तपशील देताना, राहुल मोटे यांनी आरोप केला आहे की, तानाजी सावंत यांच्याकडून मतदारांना साड्या, भांडी आणि रोख रक्कम वाटण्यात आली होती. या आरोपांच्या पुष्ट्यर्थ काही पुरावे देखील याचिकेसोबत जोडण्यात आल्याचे म्हटले आहे. मतदारांना अशा प्रकारे प्रलोभने दाखवणे हे निवडणूक कायद्याचे उल्लंघन मानले जाते आणि याच आधारावर मोटे यांनी सावंत यांची आमदारकी रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
उच्च न्यायालयाची नोटीस आणि संबंधित प्रतिक्रिया
राहुल मोटे यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांची दखल घेत औरंगाबाद खंडपीठाने आमदार तानाजी सावंत यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागितले आहे. यासोबतच, या प्रकरणात तानाजी सावंत यांचे बंधू शिवाजी सावंत (Shivaji Sawant), जे भगिरथ कारखान्याशी (Bhagirath factory) संबंधित आहेत, आणि क्रांती महिला उद्योग समूहाच्या (Kranti Mahila Udyog Samuh) अर्चना दराडे (Archana Darade) यांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, राहुल मोटे यांनी यापूर्वीच्या निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतरही तानाजी सावंत यांच्यावर अशाच प्रकारचे आरोप केले होते. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीतही मोटे यांचा थोडक्यात पराभव (निसटता पराभव) झाला, त्यानंतर त्यांनी पुन्हा कायदेशीर मार्ग अवलंबला आहे. दरम्यान, तानाजी सावंत यांच्या कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, न्यायालयाने नोटीस बजावली असली तरी, २७ मार्च २०२५ पर्यंत ती नोटीस आमदार सावंत किंवा इतर संबंधितांना प्राप्त झालेली नाही. मात्र, या न्यायालयीन प्रकरणामुळे तानाजी सावंत यांची आमदारकी धोक्यात येण्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
