Minimum Balance Rules | देशातील बँकिंग क्षेत्रातील किमान शिल्लक (Minimum Balance) नियमांमध्ये मोठे बदल होत आहेत. विशेषतः खासगी बँकांमध्ये बचत खात्यांसाठी मिनिमम बॅलन्सची मर्यादा वाढवल्याने नोकरी करणारे आणि मध्यमवर्गीय ग्राहक चिंतेत आहेत. ICICI बँकेने नुकतेच आपल्या बचत खात्यांसाठी किमान शिल्लक ठेवण्याच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे, जो 1 ऑगस्ट 2025 पासून लागू झाला आहे.
नवीन नियमानुसार, शहरी भागातील ग्राहकांना आता बचत खात्यात किमान ₹50,000 रक्कम ठेवणे बंधनकारक आहे. यापूर्वी ही मर्यादा फक्त ₹10,000 होती. ही वाढ मध्यमवर्गीय आणि वेतनधारक वर्गासाठी मोठा आर्थिक भार ठरणार आहे. (Minimum Balance Rules)
ICICI बँकेतील नवे नियम :
शहरी भाग: ₹10,000 वरून थेट ₹50,000 पर्यंत वाढ.
निम-शहरी भाग: ₹5,000 वरून ₹25,000 पर्यंत वाढ.
ग्रामीण भाग: ₹5,000 वरून ₹10,000 पर्यंत वाढ.
जर खातेधारकाने ही किमान शिल्लक राखली नाही, तर कमी पडलेल्या रकमेवर 6% दंड, परंतु जास्तीत जास्त ₹500 पर्यंत शुल्क आकारले जाईल.
इतर बँकांचे मिनिमम बॅलन्स नियम :
HDFC बँक:
शहरी भाग – ₹25,000
ग्रामीण भाग – ₹2,500
SBI (स्टेट बँक ऑफ इंडिया):
2020 पासून शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागांसाठी किमान शिल्लक अट रद्द.
कोणताही दंड नाही.
पंजाब नॅशनल बँक (PNB) व कॅनरा बँक:
किमान शिल्लक न ठेवल्यास दंड पूर्णपणे माफ.
युनियन बँक ऑफ इंडिया:
शहरी भाग – ₹1,000
ग्रामीण भाग – ₹250
ICICI बँकेच्या निर्णयामुळे लाखो खातेधारकांना बचत खात्यात मोठी रक्कम अडकवावी लागणार आहे. महागाईच्या काळात हा निर्णय सर्वसामान्यांवर अतिरिक्त आर्थिक ताण आणणारा ठरू शकतो. दुसरीकडे SBI, PNB आणि कॅनरा बँकेसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी किमान शिल्लक अट रद्द करून ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे.
बँक खात्यातील मिनिमम बॅलन्सचे नियम समजून घेणे आणि आपल्या व्यवहाराच्या गरजेनुसार योग्य बँक निवडणे हे ग्राहकांसाठी आता अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.
