Mark Zuckerberg | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांचा व्हिडिओ फेसबुकवरून हटविल्याच्या प्रकरणाने मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय संसदीय समितीने फेसबुकचे संस्थापक मार्क झुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) यांच्याविरोधात कठोर भूमिका घेत तीन दिवसांत माफी मागण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. तसेच सेफ हार्बर कायद्याचा लाभ काढून घेण्यासह पुढील कायदेशीर कारवाईचाही इशारा देण्यात आला आहे.
संसदीय समितीची कठोर भूमिका :
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान संसदीय समितीने फेसबुकवरून पंतप्रधानांचा व्हिडिओ हटविण्याच्या घटनेची गंभीर दखल घेतली आहे. समितीचे अध्यक्ष आणि भाजप खासदार निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) यांनी या प्रकरणात फेसबुक प्रशासनाला तीन दिवसांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत सार्वजनिकरीत्या माफी मागावी, अन्यथा कठोर निर्णय घेतला जाईल, असा स्पष्ट इशारा समितीकडून देण्यात आला आहे. सेफ हार्बर क्लॉजचा लाभ रद्द करण्याचाही पर्याय समितीने समोर ठेवला आहे.
निशिकांत दुबे यांनी प्रतिक्रिया देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 140 कोटी भारतीयांचे प्रतिनिधित्व करतात, त्यामुळे त्यांचा व्हिडिओ हटविणे म्हणजे देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेवर आघात असल्याचे म्हटले. या प्रकारासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तींवर फेसबुकने कारवाई केली नाही, तर सेफ हार्बर संरक्षण हटवले जाऊ शकते. तसेच मार्क झुकरबर्ग यांनी माफी न मागितल्यास त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचाही विचार केला जाईल, असे संसदीय समितीने स्पष्ट केले आहे.
Mark Zuckerberg | सोशल मीडिया कंपन्यांना इशारा :
मिळालेल्या माहितीनुसार, संसदीय समितीने सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना संवेदनशील आणि आक्षेपार्ह सामग्रीबाबत कठोर निर्देश दिले आहेत. लहान मुलांचे लैंगिक शोषण, त्यांच्याशी संबंधित गैरवर्तन तसेच महिलांविरोधातील लैंगिक स्वरूपाचा मजकूर किंवा व्हिडिओ तीन दिवसांच्या आत संबंधित प्लॅटफॉर्मवरून हटविणे बंधनकारक राहणार आहे. तसे न झाल्यास संबंधित कंपन्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. गुगल (Google), यूट्यूब (YouTube), एक्स (X), फेसबुक (Facebook), व्हॉट्सअॅप (WhatsApp), इन्स्टाग्राम (Instagram) आणि स्नॅपचॅट (Snapchat) यांसारख्या प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनाही हा इशारा लागू करण्यात आला आहे.
दरम्यान, तेलंगणा (Telangana) पोलिसांनी गुगल अॅप आणि मेटा (Meta) विरोधात एफआयआर नोंदविली आहे. गुगल अॅपवर आर्थिक फसवणुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या अॅप्सना स्थान दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे, तर मेटावर पंतप्रधान मोदी यांचा बनावट व्हिडिओ प्रसारित झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. सेफ हार्बर क्लॉज हटविण्यात आल्यास सोशल मीडिया कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांविरोधात थेट एफआयआर दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. केंद्र सरकार कठोर भूमिका घेण्याच्या तयारीत असल्याने मार्क झुकरबर्ग यांच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
