Right to Education l राज्यात २०१० पासून, लहान मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याचा अधिकार अर्थात ‘आरटीई’ (RTE) कायदा लागू झाला आहे. या कायद्यांतर्गत, वंचित आणि दुर्बल घटकांतील मुलांना खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिला जातो. प्रवेश प्रक्रिये दरम्यान येणाऱ्या अडचणी, तसेच शाळांना प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी, राज्य शासनाने या कायद्यात आणि नियमांत बदल सुचवण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे.
ही समिती आतापर्यंतच्या सर्व नियमांचा सखोल अभ्यास करून त्यात आवश्यक ते बदल सुचविणार आहे. तसेच, ज्या शाळांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीच्या संदर्भातील प्रकरणे सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहेत, अशा प्रकरणांचा देखील पाठपुरावा या समितीच्या माध्यमातून केला जाणार आहे.
समितीची स्थापना आणि कार्यकक्षा :
या समितीचे अध्यक्षपद राज्याचे शिक्षण आयुक्त भूषवतील. राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक, शालेय शिक्षण विभागाचे उप सचिव (विद्यार्थी विकास), विधी सल्लागार, तसेच प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाचे शिक्षण संचालक या समितीचे सदस्य म्हणून कार्यरत असतील.
२०१३ मध्ये राज्य सरकारने इयत्ता पहिली किंवा शाळेत प्रवेशासाठी ‘आरटीई’ अंतर्गत २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा नियम केला होता. या नियमानुसार प्रवेश देताना येणाऱ्या अडचणी आणि शाळांना वेळेवर प्रतिपूर्तीची रक्कम न मिळणे अशा अनेक समस्या समोर आल्या होत्या. अनेक शाळांनी शुल्क प्रतिपूर्ती मिळवण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. या सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा पाठपुरावा करून त्यावर तोडगा काढण्याचे काम ही समिती करेल.
Right to Education l दोन महिन्यांत अहवाल सादर करणार :
ही समिती स्थापन झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या कालावधीत, आतापर्यंत आरटीईबाबत आलेल्या सर्व नियमांचा आणि निर्णयांचा अभ्यास करेल. तसेच, न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची सविस्तर माहिती घेईल. त्यानंतर दोन महिन्यांत ही समिती आपल्या शिफारशी राज्य सरकारला सादर करेल.
समितीच्या शिफारशींनुसार ‘आरटीई’ कायद्यात आणि नियमांत महत्त्वपूर्ण बदल अपेक्षित आहेत. यामुळे प्रवेश प्रक्रिया सुलभ होईल आणि शाळांना प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर होतील, अशी अपेक्षा आहे.
News Title: Major Changes In RTE Admission Process?
