Paper Leak Law | महाराष्ट्रातील सरकारी आणि विविध सेवाभरती परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. पेपरफुटी आणि परीक्षा गैरव्यवहारासंदर्भात केंद्र सरकारने केलेला अधिक कठोर कायदा राज्यात लागू करण्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिले. परीक्षांच्या पद्धतीत व्यापक बदल सुचवण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीही स्थापन केली जाणार आहे.
परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष आढावा घेणार समिती :
गेल्या काही वर्षांमध्ये विविध महत्त्वाच्या परीक्षांमध्ये पेपरफुटी तसेच अन्य प्रकारचे गैरव्यवहार समोर आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि सर्वमान्य करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेही बैठकीला उपस्थित होते. त्यांनी परीक्षा व्यवस्थेत आवश्यक असलेल्या विविध सुधारणांबाबत काही सूचना मांडल्या.
या समितीचे अध्यक्षपद सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्याकडे असेल. राज्याचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी आणि नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचा समितीत समावेश करण्यात आला आहे. समिती राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागात जाऊन विद्यार्थी, शिक्षण संस्थांचे संचालक आणि परीक्षेशी संबंधित अन्य घटकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधणार आहे. त्यांच्या अडचणी, सूचना आणि अपेक्षा जाणून घेतल्यानंतर त्यावर आधारित राज्यासाठी सर्वसमावेशक परीक्षा धोरण तयार केले जाणार आहे.
Paper Leak Law | केंद्राचा कठोर कायदा आणि सुरक्षित वर्गखोल्यांवर भर :
पेपरफुटी आणि परीक्षा गैरव्यवहार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकताच संसदेत कायदा मंजूर केला आहे. महाराष्ट्रात अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कायदा आधीपासून अस्तित्वात आहे. मात्र, केंद्राचा कायदा तुलनेने अधिक कठोर असल्याने तो महाराष्ट्रातही लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया येत्या पंधरवड्यात पूर्ण करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्यामुळे पेपरफुटी किंवा परीक्षेतील गैरप्रकारांवर अधिक कठोर कारवाईचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
परीक्षा केंद्रांची सुरक्षा वाढवण्याच्या दृष्टीने राज्यात किमान 25 हजार सुरक्षित क्लासरुम उभारण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. परीक्षांच्या आयोजनात जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक आणि शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समन्वयाची भूमिका कशी असावी, यावरही बैठकीत चर्चा झाली. याशिवाय विविध देशांमध्ये राबवल्या जाणाऱ्या परीक्षा पद्धती, महाराष्ट्रातील सध्याची व्यवस्था आणि त्यामध्ये करता येणाऱ्या संभाव्य सुधारणा यांचाही आढावा घेण्यात आला.
