FSSAI | शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (FSSAI) महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. समोसे, चिप्स, बिस्किटे आणि शीतपेयांसारख्या पदार्थांमध्ये अतिरिक्त साखर, फॅट आणि मीठ किती असल्यास ते ‘हाय शुगर’, ‘हाय फॅट’ किंवा ‘हाय सॉल्ट’ ठरतील, याचे निकष प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. या नियमांचा उद्देश विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे हा आहे.
100 ग्रॅम आणि 100 मिलीमागे ठरवले निकष :
FSSAIने जारी केलेल्या मसुद्यात शाळांमध्ये उपलब्ध असलेल्या खाद्यपदार्थांचे घन आणि द्रव अशा दोन प्रकारांत वर्गीकरण केले आहे. घन पदार्थांसाठी प्रति 100 ग्रॅम प्रमाणाचा आधार घेण्यात आला आहे. त्यानुसार एखाद्या पदार्थात 3 ग्रॅमपेक्षा जास्त अतिरिक्त साखर असल्यास तो ‘हाय शुगर’ मानला जाईल. त्याचप्रमाणे 4.2 ग्रॅमपेक्षा अधिक अतिरिक्त फॅट असल्यास ‘हाय फॅट’, तर 0.625 ग्रॅमपेक्षा जास्त मीठ असल्यास ‘हाय सॉल्ट’ म्हणून त्याचे वर्गीकरण करण्यात येईल.
द्रव पदार्थ आणि पेयांसाठी हे प्रमाण प्रति 100 मिली ठरवण्यात आले आहे. अशा पेयामध्ये 2 ग्रॅमपेक्षा जास्त अतिरिक्त साखर आढळल्यास ते ‘हाय शुगर’च्या श्रेणीत येईल. 1.5 ग्रॅमपेक्षा अधिक फॅट असल्यास ‘हाय फॅट’, तर 0.175 ग्रॅमपेक्षा जास्त मीठ असल्यास ‘हाय सॉल्ट’ मानले जाईल. हे निकष भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (ICMR) यांच्या 2024 मधील ‘डायटरी गाईडलाईन्स’चा आधार घेऊन तयार करण्यात आले आहेत.
FSSAI | जंक फूडवर शाळांमध्ये कडक निर्बंध :
मुलांमध्ये वाढत असलेल्या अतिरिक्त वजनाच्या समस्येची पार्श्वभूमीही या प्रस्तावित नियमांमागे आहे. ‘वर्ल्ड ओबेसिटी ॲटलास 2026’ नुसार भारतात सुमारे 4.1 कोटी बालके जास्त वजन किंवा लठ्ठपणाच्या समस्येला सामोरी जात आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना लहान वयातच अस्वास्थ्यकर खाद्यपदार्थांपासून दूर ठेवण्यासाठी शाळेच्या आवारात तसेच शाळेपासून 50 मीटरच्या परिसरात जंक फूडची विक्री, मोफत वितरण आणि त्याच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्याचे धोरण राबवले जात आहे.
महाराष्ट्रातही या दिशेने अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. राज्यातील जवळपास 1.08 लाख शाळांमध्ये गेल्या महिन्यापासून आरोग्यासाठी घातक ठरणाऱ्या खाद्यपदार्थांची विक्री आणि त्यांच्या जाहिरातींवर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. याशिवाय शाळेतील कॅन्टीन चालवण्यासाठी FSSAIचे परवाना प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
मात्र, पालकांनी लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की FSSAIने सध्या अंतिम नियम लागू केलेले नसून केवळ मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. राजपत्रात हा मसुदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर नागरिक, तज्ज्ञ आणि संबंधित घटकांना हरकती व सूचना नोंदवण्यासाठी 60 दिवसांची मुदत मिळणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच प्रस्तावित नियम देशभरातील शाळांमध्ये अंतिम स्वरूपात लागू होतील.
