Shivsena | शिवसेना (Shiv Sena) पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह कोणाकडे राहणार, यासंदर्भातील प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुरू आहे. शिवसेना ठाकरे गटाची बाजू ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) मांडत आहेत. त्यांच्या युक्तिवादादरम्यान न्यायालयाने केलेल्या एका महत्त्वपूर्ण टिप्पणीमुळे या प्रकरणाकडे पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष वेधले गेले आहे.
कपिल सिब्बल यांचा निवडणूक आयोगावर सवाल :
सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाची भूमिका मांडताना निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission of India) निर्णय प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. 1999 मध्ये अस्तित्वात असलेल्या पक्षाच्या घटनेत पक्षप्रमुख पदाचा उल्लेख नव्हता, असे आता सांगितले जात आहे; मग ही बाब 2026 मध्येच कशी लक्षात आली, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. आयोगाने आपल्या सोयीप्रमाणे निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही सिब्बल यांनी केला.
शिवसेनेमध्ये फूट पडल्याचे सुरुवातीला स्पष्टपणे निश्चित झालेले नव्हते, तर त्या आधारावर तक्रारी कशा दाखल केल्या जाऊ शकतात, असा मुद्दाही सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर मांडला. पक्षातील संघटनात्मक रचना आणि त्यासंदर्भातील प्रक्रियेवर त्यांनी भर दिला. त्यांच्या मते, पक्षाची अंतर्गत व्यवस्था आणि त्यातील निर्णयप्रक्रियेचा योग्य विचार न करता पुढील निर्णय घेण्यात आले. याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांची मुख्यमंत्रिपदी झालेली निवडही कायदेशीर प्रक्रियेच्या कसोटीवर तपासण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
Shivsena | सुप्रीम कोर्टाची संघटनात्मक मुद्द्यांवर टिप्पणी :
कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादानंतर सुप्रीम कोर्टानेही या प्रकरणातील संघटनात्मक बाबींवर महत्त्वाची टिप्पणी केली. तुम्ही मांडत असलेल्या संघटनात्मक बाबी योग्य वाटत आहेत, असे न्यायालयाने म्हटल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाकडून मांडण्यात येणाऱ्या पक्षाच्या अंतर्गत रचना आणि संघटनात्मक प्रक्रियेच्या मुद्द्यांना सुनावणीदरम्यान महत्त्व मिळत असल्याचे दिसून आले.
याच वेळी कठीण परिस्थितीतही कोणताही निर्णय लोकशाही पद्धतीने घेतला गेला पाहिजे, असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांची मुख्यमंत्री म्हणून झालेली निवड बेकायदेशीर होती, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. कोणत्याही संघटनेशी संबंधित माहितीची योग्य पडताळणी न करता शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले, असा दावा त्यांनी सुनावणीदरम्यान केला. त्यामुळे शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावरील या कायदेशीर लढाईत पुढे न्यायालय कोणती भूमिका घेते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
