Maharashtra Teachers News | महाराष्ट्रातील सेवानिवृत्त शिक्षकांसाठी दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांची कमतरता भरून काढण्यासाठी शासनाने सेवानिवृत्त शिक्षकांची (Retired Teachers Reappointment) पुन्हा एकदा नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शिक्षणव्यवस्था सुरळीत राहण्यास मदत होणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. (Maharashtra Teachers News)
राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कमी पटसंख्येमुळे शाळा बंद करण्याबाबत चर्चा सुरू होती. काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांना जवळच्या शाळांमध्ये वर्ग करण्याचे प्रस्ताव समोर आले होते. मात्र, शाळा बंद न करता त्या सुरू ठेवण्यासाठी शासनाने आता वेगळा मार्ग अवलंबला आहे.
कमी पटसंख्येच्या शाळांसाठी शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय :
ज्या जिल्हा परिषद शाळांची पटसंख्या १० ते २० पेक्षा कमी आहे, अशा शाळांवर कंत्राटी पद्धतीने शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया १५ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राबवली जाणार आहे. संबंधित शाळांमध्ये नियमित शिक्षक उपलब्ध नसल्यास हा पर्याय वापरण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या नेमणुकांसाठी डीएड किंवा बीएड झालेले नवोदित शिक्षक न घेता सेवानिवृत्त शिक्षकांनाच प्राधान्य देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ७० वर्षांपर्यंत वय असलेले सेवानिवृत्त शिक्षक या नियुक्तीसाठी पात्र असतील आणि त्यांना दरमहा २० हजार रुपयांचे मानधन देण्यात येणार आहे.
Maharashtra Teachers News | शिक्षकांची कमतरता वाढली; सेवानिवृत्त शिक्षकांवर जबाबदारी :
शासनाच्या माहितीनुसार, २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील सुमारे १८ हजार ६०० जिल्हा परिषद शाळांची पटसंख्या १ ते २० दरम्यान होती. मात्र, २०२४-२५ च्या संचमान्यतेनुसार ही संख्या वाढून जवळपास २५ हजारांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे शिक्षकांची कमतरता अधिक तीव्र झाली आहे. (Maharashtra Teachers News)
सध्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सुमारे चार हजार शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. आधी अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन केले जाणार असून, तरीही गरज भासल्यास सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक केली जाईल. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शाळांमधील अध्यापन सुरू राहील, मात्र तरुण प्रशिक्षित शिक्षकांमध्ये नाराजीचे सूर उमटत असल्याने पुढील काळात या धोरणावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
