Maharashtra Electricity | राज्यातील महावितरणच्या (Mahavitaran – MSEDCL) कोट्यवधी वीज ग्राहकांना १ एप्रिलपासून वीज दरात मिळणारी संभाव्य कपात तूर्तास स्थगित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगानेच (Maharashtra Electricity Regulatory Commission – MERC) २८ मार्च रोजी दिलेल्या आपल्या पूर्वीच्या आदेशाला महावितरणने घेतलेल्या आक्षेपानंतर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे, वीज स्वस्त होण्याची अपेक्षा असलेल्या नागरिकांना आता जुन्या दरांनुसारच वीज बिल भरावे लागणार आहे.
नियामक आयोगाकडून स्वतःच्याच आदेशाला स्थगिती
महावितरणने २०२५-२६ ते २०२९-३० या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी वीज दर निश्चिती याचिका आयोगाकडे सादर केली होती. या याचिकेवर २८ मार्च रोजी निर्णय देताना, आयोगाने वीज दरांमध्ये सरासरी १० टक्के कपात जाहीर केली होती आणि हे नवीन दर १ एप्रिलपासून लागू होणार होते. मात्र या आदेशातील काही मुद्द्यांवर महावितरणने तीव्र आक्षेप नोंदवला आणि आयोगाच्या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका (Review Petition) दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.
महावितरण एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस ही पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असून, तोपर्यंत आयोगाच्या मूळ आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती महावितरणच्या वकिलांनी केली होती. आयोगाचे अध्यक्ष संजय कुमार (Chairman Sanjay Kumar), सदस्य सुरेंद्र बियाणी (Member Surendra Biyani) आणि सदस्य आनंद लिमये (Anand Limaye) यांच्या खंडपीठाने बुधवारी (२ एप्रिल) महावितरणची ही विनंती मान्य करत, २८ मार्चच्या आपल्याच आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली. त्यामुळे नवीन दर लागू करण्याची प्रक्रिया थांबली असून, पुढील निर्णय होईपर्यंत जुनेच दर लागू राहतील, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. ‘लोकमत’ने (‘Lokmat’) यापूर्वीच महावितरण आयोगाच्या निर्णयावर आक्षेप घेणार असल्याचे वृत्त दिले होते.
महसूल तूट ते दर रचना
महावितरणने आयोगाच्या निर्णयावर नेमके कोणते आक्षेप घेतले आहेत, याची काही प्रमुख कारणे समोर आली आहेत. महावितरणच्या म्हणण्यानुसार
१. महसुली तूट/अधिशेष: महावितरणने सुमारे ४८,०६६ कोटी रुपयांच्या महसुली तुटीची भरपाई मागितली होती, मात्र आयोगाने उलट ४४,४८० कोटी रुपयांचा महसुली अधिशेष (Surplus) असल्याचे घोषित केले. या प्रचंड तफावतीवर महावितरणचा मुख्य आक्षेप आहे.
२. दर रचना: आयोगाने घरगुती ग्राहकांना (Residential Consumers) दिलासा देण्याऐवजी औद्योगिक ग्राहकांसाठीच्या (Industrial Consumers) दरात मोठी कपात केली आहे, जी महावितरणला अयोग्य वाटते.
३. सवलतीचे स्वरूप: महावितरण टप्प्याटप्प्याने दर सवलत देण्याच्या बाजूने होते, परंतु आयोगाने एकाच वेळी मोठी कपात जाहीर केली.
४. आकडेवारीतील त्रुटी: आयोगाच्या निर्णयातील आकडेवारी आणि अभिलेखांमध्ये स्पष्ट त्रुटी (Errors) असल्याचा दावा महावितरणने केला आहे.
५. ग्राहकांवरील परिणाम: आयोगाच्या या निर्णयामुळे काही विशिष्ट ग्राहक वर्गाचे नुकसान होईल, असेही महावितरणचे म्हणणे आहे. या सर्व मुद्द्यांवर महावितरण आता पुनर्विचार याचिकेत सविस्तर बाजू मांडणार आहे.
Title : Maharashtra Electricity Tariff Cut Stayed MERC MSEDCL
