Maharashtra Cabinet | मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित आठ महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. शेतकरी कर्जमाफीच्या निकषांमध्ये बदल, एसटी महामंडळाच्या जागांचा विकास, नागरी विकास, क्रीडा सुविधा आणि महिला कल्याणासह अनेक विषयांवर महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
शेतकरी, कृषी बाजार आणि नागरी विकासावर भर :
मंत्रिमंडळाने पालघर जिल्ह्यातील दापचरी येथील 558.43 हेक्टर दुग्ध प्रकल्पाची जमीन महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली. या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार आणि अत्याधुनिक पणन सुविधा उभारण्यात येणार असून पालघर, ठाणे आणि परिसरातील शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा लाभ होणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 मध्येही महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. 2029 च्या कर्जमाफी योजनेतील 50 हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा रद्द करण्यात आली असून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच 2026-27 मधील नियमित परतफेडीची अटही रद्द करण्यात आल्याने सुमारे 23 लाख शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. याशिवाय नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालमत्तांसाठी मुद्रीकरण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली असून महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना उत्पन्नाचे नवे स्रोत उपलब्ध होणार आहेत. केंद्र पुरस्कृत अर्बन चॅलेंज फंड अभियानही राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Maharashtra Cabinet | एसटी, क्रीडा आणि महिला कल्याणासाठी मोठे निर्णय :
क्रीडा विभागांतर्गत बीड जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या 24.95 कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पात सिंथेटिक अॅथलेटिक ट्रॅक, फुटबॉल आणि हॉकी मैदान, व्हॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो मैदाने, इनडोअर हॉलचे आधुनिकीकरण, वसतिगृहाचा तिसरा मजला आणि रेनवॉटर हार्वेस्टिंगसह विविध सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. महिला व बालविकास विभागांतर्गत अपराधी परिविक्षा अधिनियम 1958 अंतर्गत मुक्तबंदी आणि परिविक्षाधीन बंदींना दिल्या जाणाऱ्या सहाय्यक अनुदानाची रक्कम 25 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपये करण्यात आली असून निर्दोष सुटलेल्या व्यक्तींनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
गृह-परिवहन विभागाने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या राज्यभरातील अतिरिक्त जागांचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर विकास करण्यास मंजुरी दिली आहे. जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण भागातील बसस्थानके तसेच महामंडळाच्या मालमत्तांचा विकास करून त्यांचा अधिक प्रभावी वापर केला जाणार आहे. याशिवाय महसूल व वन विभागाच्या महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम, 2013 मध्ये सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
