Muslim quota l कर्नाटक सरकारने मुस्लिम कंत्राटदारांना सरकारी बांधकामांमध्ये 4% आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव पुन्हा सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (Siddaramaiah) यांनी अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय आणि दलित समाजाच्या समर्थनासाठी हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. मात्र, भाजपने (BJP) या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला असून, राजकीय वातावरण तापले आहे.
कर्नाटकातील कंत्राटदारांसाठी विद्यमान आरक्षण प्रणाली :
सध्या कर्नाटकात सरकारी कंत्राटांसाठी अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) कंत्राटदारांसाठी 24% आरक्षण आहे. ओबीसी (OBC) श्रेणी-1 साठी 4% आणि OBC श्रेणी-2A साठी 15% आरक्षण दिले जाते. त्यामुळे एकूण 43% आरक्षण लागू आहे.
नवीन प्रस्तावानुसार, मुस्लिम कंत्राटदारांना श्रेणी-2B अंतर्गत 4% आरक्षण दिल्यास, सरकारी करारांमधील एकूण आरक्षण 47% पर्यंत वाढेल. तसेच, कमाल करार मर्यादा वाढवून 2 कोटी रुपये करण्यात येणार आहे.
Muslim quota l भाजपचा आक्षेप आणि संभाव्य कायदेशीर लढाई :
भाजपने या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. पक्षाच्या नेत्यांनी हा निर्णय अल्पसंख्याक तुष्टीकरणाचा भाग असल्याचा आरोप केला आहे. या प्रस्तावाला न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे.
राजकीय आणि कायदेशीर दृष्टीकोनातून हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार आहे. आगामी काळात हा प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर होतो की नाही आणि न्यायालयात टिकतो का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहणार आहे.
