Shivsena | शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्हावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईची सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी सुरू झाली आहे. उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी युक्तिवाद करत निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पक्षातील फूट, घटनेतील बदल आणि विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारावर घेतलेल्या निर्णयाला त्यांनी आव्हान दिले.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर सिब्बलांचे सवाल :
कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडताना निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची मांडणी चार प्रमुख मुद्द्यांच्या आधारे केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आयोगाने शिवसेनेत फूट पडल्याचा निष्कर्ष काढला. त्यानंतर पक्षाच्या घटनेच्या आधारे हा वाद सोडवता येणार नाही, अशी भूमिका घेण्यात आली. पुढे विधिमंडळातील संख्याबळाचा आधार घेत पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय देण्यात आला. म्हणजेच विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे पक्षावरील दावा आणि धनुष्यबाण चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला देण्यात आल्याचा मुद्दा सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर मांडला.
2018 मध्ये करण्यात आलेल्या शिवसेनेच्या घटनेतील तरतुदींचाही सिब्बल यांनी संदर्भ दिला. 2018 च्या पक्षघटनेनुसार एकनाथ शिंदे यांना मुख्य नेता मानले जात असेल, तर त्याच घटनेतील बदल असंवैधानिक असल्याची भूमिका शिंदे गटाने घेतल्यानंतर त्यांची निवड संवैधानिक कशी ठरू शकते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. सिब्बल यांच्या मते, पक्षाच्या घटनेत करण्यात आलेल्या बदलांना एका बाजूला असंवैधानिक मानायचे आणि त्याच आधारे झालेल्या निवडीला दुसऱ्या बाजूला वैध मानायचे, यात विसंगती आहे.
Shivsena | विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष वेगळे असल्याचा दावा :
आपल्या युक्तिवादादरम्यान कपिल सिब्बल यांनी समाजवादी पार्टीतील फुटीच्या प्रकरणाचाही दाखला दिला. निवडणूक आयोगाने आपल्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेर जाऊन काही निर्णय घेतल्याचा दावा त्यांनी केला. विधिमंडळातील पक्ष आणि प्रत्यक्ष राजकीय पक्ष या दोन वेगळ्या संकल्पना असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. केवळ विधिमंडळातील संख्याबळावर राजकीय पक्षाची ओळख ठरवता येऊ शकते का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
पक्ष लोकशाही पद्धतीने चालतो की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नेमका किती आहे, असा सवाल सिब्बल यांनी केला. पक्षाचा लाभ घेतल्यानंतर त्याच पक्षाला लोकशाहीविरोधी ठरवण्याची भूमिका कशी स्वीकारली जाऊ शकते, असाही मुद्दा त्यांनी मांडला.
पक्षात कायदेशीर अर्थाने फूट पडली :
दहाव्या परिशिष्टाचाही म्हणजेच पक्षांतरबंदी कायद्याशी संबंधित तरतुदींचा सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात उल्लेख केला. एखाद्या पक्षातून वेगळा गट निर्माण झाला म्हणजे त्या पक्षात कायदेशीर अर्थाने फूट पडलीच, असे मानता येणार नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. सध्या ठाकरे गटाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद सुरू असून, त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे वकील आपली बाजू न्यायालयासमोर मांडणार आहेत. 2023 मध्ये निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता दिली होती. त्यासोबत पक्षाचे धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्हही शिंदे गटाला देण्यात आले.
आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मागील दोन-तीन वर्षांपासून या प्रकरणाची सुनावणी विविध कारणांनी पुढे जात होती. आता अखेर या महत्त्वाच्या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी सुरू झाली आहे.
