Maharashtra Cabinet | आज राज्य मंत्रिमंडळाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला मंत्री आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. राज्याच्या विकासाशी संबंधित विविध विषयांवर चर्चा करताना महसूल, कृषी, सहकार, कौशल्य विकास, उच्च व तंत्र शिक्षण तसेच विधि व न्याय विभागांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
महसूल आणि नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी निर्णय :
भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधितांना मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास लागू होणाऱ्या व्याजदरात बदल करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यासाठी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 72 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भूसंपादनाच्या मोबदल्याशी संबंधित तरतुदींमध्ये बदल होणार आहेत.
नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी स्थापन होणाऱ्या कंपन्यांच्या समूहामध्ये किंवा विशेष वहन यंत्रणा म्हणजेच Special Purpose Vehicles कंपन्यांमध्ये जमिनीचे अंतर्गत हस्तांतरण केल्यास त्यावर आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कातून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी खरेदी केलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्कात 25 टक्के सवलत देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. ऊर्जा प्रकल्पांसाठी जमीन व्यवहार सुलभ करण्याच्या दृष्टीने हे निर्णय महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
Maharashtra Cabinet | कृषी, सहकार, शिक्षण आणि न्याय क्षेत्राला मंजुरी :
कृषी विभागात सुधारित आकृतीबंधानुसार चार महत्त्वाच्या पदांच्या निर्मितीला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यात कृषी संचालक, कृषी अभियांत्रिकी, मालमत्ता व्यवस्थापन व कृषी सहसंचालक, कृषी सहसंचालक या प्रतिनियुक्तीवरील दोन पदांचा तसेच अपर संचालक, महसूल या पदाचा समावेश आहे. कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांची रचना सुधारण्याच्या अनुषंगाने ही पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.
लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी, तालुका औसा येथील श्री निळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याला राष्ट्रीय सहकार विकास निगम अर्थात NCDC कडून कर्ज घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. कारखान्याच्या भांडवली खर्चासह खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी 18 कोटी 9 हजार रुपयांच्या कर्जाचा प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडे पाठविण्यात येणार आहे. तसेच स्वयंअर्थसहाय्यित पद्धतीवर खासगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून, त्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा केली जाणार आहे.
सरकारी वकील कार्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी :
उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाशी संबंधित निर्णयानुसार वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये समाजकार्य ही स्वतंत्र विद्याशाखा सुरू करता येणार आहे. त्यासोबत नवीन अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त तुकड्यांना सुरुवात करण्याचा मार्गही मोकळा करण्यात आला आहे. समाजकार्य महाविद्यालयांमध्ये कायम विनाअनुदान तत्त्वावर नवीन अभ्यासक्रम तसेच अतिरिक्त तुकड्या सुरू करण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे.
याशिवाय नांदेड (Nanded) जिल्ह्यातील हदगाव (Hadgaon) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि सरकारी वकील कार्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी आणि कर्मचारी पदांची निर्मिती तसेच संबंधित खर्चाच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली आहे.
