Sindhu Water | पहलगाम येथे झालेल्या मोठ्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने सिंधू नदी जल वाटप करारावर (Indus Water Treaty) स्थगिती आणली आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तानची चिंता वाढली असून पाकिस्तानी नेते भारताविरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत.
या करारामध्ये अशा दोन मुख्य अटी होत्या, ज्यांचा भारताच्या निर्णयामुळे थेट परिणाम होणार आहे. या सिक्रेट्समुळे पाकिस्तानची झोप उडाली आहे. पाहुया नेमकं काय आहे त्या अटींमध्ये आणि त्याचा पाकिस्तानवर काय प्रभाव होणार आहे.
भारताला पाकिस्तानला पूर्वसूचना देण्याची गरज नाही :
सिंधू जल वाटप करारानुसार, पूर्वेकडील नद्या – ब्यास, रावी आणि सतलज – यावर जर भारताला कोणतीही योजना किंवा प्रकल्प सुरू करायचा असेल, तर सहा महिने आधी पाकिस्तानला सूचित करणे बंधनकारक होते. यामुळे पाकिस्तानने वेळोवेळी भारताच्या योजनांमध्ये आडकाठी आणली होती.
आता करार स्थगित केल्यामुळे भारताला पाकिस्तानला कोणतीही माहिती देण्याची आवश्यकता उरलेली नाही. त्यामुळे भारत आपल्या नद्यांवर स्वतंत्रपणे पाणीप्रकल्प राबवू शकतो आणि पाकिस्तान जल नियंत्रण आणि व्यवस्थापनात अडचणीत येणार आहे.
Sindhu Water | पाकिस्तानच्या कृषी आणि अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका :
पाकिस्तानचं सुमारे 80 टक्के कृषी क्षेत्र सिंधू नदीच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. करार रद्द केल्यामुळे भारताकडे जल व्यवस्थापनाचा पूर्ण अधिकार राहणार आहे. यामुळे पाकिस्तानच्या शेती क्षेत्राला मोठा फटका बसू शकतो. सिंचनासाठी लागणाऱ्या पाण्याच्या टंचाईमुळे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे, ज्याचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल.
कृषी उत्पादनात घट झाल्यास महागाई वाढेल, अन्नधान्याचा तुटवडा भासेल आणि त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये सामाजिक अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
भारताने घेतलेल्या या निर्णायक पावलामुळे पाकिस्तानवर जबरदस्त दबाव वाढला आहे. सिंधू जल करारातील या दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांमुळे पाकिस्तानची चिंता अधिकच वाढली असून, पुढील काळात पाकिस्तानला पाणीटंचाईसारख्या गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. भारताच्या या धोरणात्मक निर्णयाने दोन्ही देशांमध्ये नव्या राजनैतिक घडामोडी घडू शकतात.
