Kiren Rijiju | केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) यांनी लोकसभेत (Lok Sabha) सादर केलेले वक्फ सुधारणा विधेयक (Waqf Amendment Bill) मंजूर झाले असले, तरी त्यावर विरोधी पक्षांकडून जोरदार टीका होत आहे. एमआयएम (AIMIM) पक्षाचे नेते आणि छत्रपती संभाजीनगरचे माजी खासदार इम्तियाज जलील (Imtiaz Jaleel) यांनी या विधेयकावर अत्यंत परखड शब्दांत टीका केली आहे. वक्फ बोर्डाच्या जमिनी बड्या उद्योगपतींना देण्यासाठीच हे विधेयक आणल्याचा आरोप करत, त्यांनी सरकारला काही बोचरे सवालही विचारले आहेत.

विधेयकातील तरतुदींवर जलील यांचे आक्षेप

इम्तियाज जलील यांनी म्हटले की, ते या वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात होते. “मुस्लिम समाजाचा मुद्दा घेऊन वाद निर्माण झालेले मुद्दे संपले असून आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) हे वक्फचा विषय घेऊन आले आहेत,” असा आरोप करत त्यांनी सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सरकार हे विधेयक मुस्लीम समाजाला न्याय देण्यासाठी आणत असल्याचे सांगत असले, तरी ते सत्य नसल्याचे जलील म्हणाले.

त्यांनी विधेयकातील दोन प्रमुख तरतुदींवर तीव्र आक्षेप नोंदवला. पहिली म्हणजे, वक्फ मालमत्तेसंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार वक्फ बोर्डाऐवजी जिल्हाधिकाऱ्याला (District Collector) देण्यात आला आहे. दुसरी म्हणजे, वक्फ बोर्डावर आता गैर-मुस्लिमांचाही (Non-Muslims) समावेश करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या दोन्ही तरतुदी वक्फ बोर्डाचे अधिकार कमी करणाऱ्या आणि बाहेरच्या हस्तक्षेपाला वाव देणाऱ्या असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

जमिनी हडपण्याचा घाट?

वक्फ बोर्डावर गैर-मुस्लिमांच्या नेमणुकीच्या तरतुदीवर जलील यांनी संतप्त सवाल केला. “सरकार असंच करणार असेल तर तुम्ही इम्तियाज जलीलला शिर्डीच्या साईबाबा संस्थान मंदिराच्या (Shirdi Saibaba Sansthan) बोर्डावर घेणार का? तिरुपती बालाजी (Tirupati Balaji) येथील ट्रस्टवर मला घेणार का?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या मते, हा केवळ वक्फ बोर्डाच्या जमिनी नरेंद्र मोदी यांच्या जवळच्या लोकांना आणि बड्या उद्योगपतींना देण्याचा घाट आहे.

“सर्वात जास्त जमीन वक्फ बोर्डाकडे आहे, असे सांगितले जाते. मात्र सरकारने तसेच सरकारच्या जवळच्या नेत्यांनी जमिनी लाटल्या आहेत,” असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. सरकारला नवीन कायदा आणण्याची गरजच नव्हती, असेही ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) भूमिकेवरही नाराजी व्यक्त केली. “सर्वोच्च न्यायालयाकडून आता आशा राहिली नाही. कारण तिथे प्रामाणिक लोक असणे गरजेचे आहे. तेथील न्यायाधीश सेवानिवृत्त झाल्यावर मोदींकडे जाऊन बसतात,” अशी घणाघाती टीका त्यांनी केली. लोकसभेत मंजूर झालेले हे विधेयक आता मंजुरीसाठी राज्यसभेत (Rajya Sabha) पाठवले जाणार आहे.

Title : Imtiaz Jaleel Slams Waqf Bill Alleges Land Grab Plot