Gas Meters | केंद्र सरकारने (Central Government) घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक वापरासाठीच्या गॅस मीटरसंदर्भात (Gas Meters) नवीन नियम प्रस्तावित केले आहेत. या नियमांनुसार, सर्व गॅस मीटर वापरापूर्वी त्यांची चाचणी, पडताळणी आणि मुद्रांकन करणे बंधनकारक असणार आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने (Ministry of Consumer Affairs) हे नवीन मसुदा नियम तयार केले आहेत.
अचूक मापन आणि ग्राहक संरक्षण
या नवीन नियमांचा मुख्य उद्देश गॅस मापनातील अचूकता, पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढवणे हा आहे. कायदेशीर मापनशास्त्र (सामान्य) नियम, २०११ (Legal Metrology (General) Rules, 2011) अंतर्गत हे बदल प्रस्तावित आहेत. यामुळे अधिकृत आणि मुद्रांकित मीटरमुळे ग्राहकांची जास्त बिल आकारणी किंवा कमी गॅस मिळणे यांसारख्या तक्रारी कमी होण्यास मदत होईल.
सदोष किंवा छेडछाड केलेल्या मीटरपासून ग्राहकांना संरक्षण मिळेल, तसेच प्रमाणित उपकरणांमुळे योग्य बिलिंग, सुधारित ऊर्जा कार्यक्षमता आणि देखभालीतील बचत असे फायदेही मिळतील. या नियमांमुळे गॅस मीटरची वापरादरम्यानची अचूकता तपासण्यासाठी त्यांची पुनर्पडताळणी (re-verification) करणे देखील निश्चित केले जाणार आहे.
उद्योगांसाठी चौकट आणि नियम निर्मिती प्रक्रिया
नवीन नियमांमुळे केवळ ग्राहकांनाच नव्हे, तर गॅस मीटर उत्पादक (manufacturers) आणि शहर गॅस वितरण कंपन्यांनाही (City Gas Distribution – CGD companies) फायदा होणार आहे. त्यांच्यासाठी एक सुसंरचित कार्यप्रणाली तयार केली जाणार आहे, जी आंतरराष्ट्रीय मानके आणि सर्वोत्तम पद्धतींनुसार असेल. यामुळे उद्योगांनाही स्पष्टता मिळेल.
हे नियम तयार करण्यासाठी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी (IILM), रीजनल रेफरन्स स्टँडर्ड लॅबोरेटरीज (RRSL), उद्योग तज्ञ आणि ग्राहक संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली तांत्रिक समिती नेमण्यात आली होती. भारतीय मानक ब्युरो (BIS) ने तांत्रिक बाजू तपासली. सर्व संबंधित घटकांशी (उत्पादक, प्रयोगशाळा, CGD कंपन्या, राज्य विभाग) विस्तृत चर्चा आणि बैठकांच्या अनेक फेऱ्यांनंतर या नियमांना अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे.
