Salokha Yojana | राज्यातील ग्रामीण भागात शेतजमिनीच्या ताबा आणि वहिवाटीवरून सुरू असलेले जुने वाद मिटवण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने ‘सलोखा योजना’ला जानेवारी 2027 पर्यंत मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली असून, त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. न्यायालयात वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणारे जमीनविषयक वाद आता सामोपचाराने आणि कमी खर्चात सोडवता येणार आहेत.
शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांसाठी जमीन हा उपजीविकेचा मुख्य आधार आहे. मात्र अनेक ठिकाणी एका शेतकऱ्याच्या नावावर जमीन असते आणि प्रत्यक्ष ताबा दुसऱ्याच व्यक्तीकडे असतो. अशा परिस्थितीत वाद निर्माण होतात आणि शेतीचे कामकाज ठप्प होते. ‘सलोखा योजना’मुळे अशा प्रकरणांना कायदेशीर आणि सोप्या मार्गाने तोडगा मिळणार असल्याने ग्रामीण भागात मोठा बदल घडण्याची शक्यता आहे. (What is Salokha Yojana)
काय आहे ‘सलोखा योजना’? :
‘सलोखा योजना’ ही राज्य सरकारची विशेष योजना असून, शेतकऱ्यांमधील ताबा आणि वहिवाटीशी संबंधित वाद सामोपचाराने मिटवण्यासाठी ती राबवली जाते. ज्या प्रकरणात दोन्ही पक्षांची परस्पर संमती आहे आणि एका शेतकऱ्याच्या नावावरील जमीन दुसऱ्याच्या ताब्यात आहे, अशा जमिनींची कायदेशीर अदलाबदल या योजनेअंतर्गत करता येते. त्यामुळे दीर्घकाळ चालणाऱ्या न्यायालयीन प्रक्रियेला पर्याय उपलब्ध होतो.
या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे अत्यल्प खर्चात जमिनीची नोंदणीकृत अदलाबदल करता येते. शेतकऱ्यांना फक्त 1,000 रुपये नोंदणी शुल्क आणि 1,000 रुपये मुद्रांक शुल्क असा एकूण 2,000 रुपये खर्च करावा लागतो. अन्यथा बाजारमूल्यानुसार मोठी स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागली असती. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत शेतकऱ्यांसाठी ही योजना विशेष फायदेशीर ठरत आहे.
Salokha Yojana | शेतकऱ्यांना कसा होणार थेट फायदा? :
या योजनेमुळे न्यायालयीन फेऱ्यांना पूर्णविराम मिळणार आहे. जमीनविषयक वाद कोर्टात गेल्यास निकाल लागायला अनेक वर्षे जातात आणि वकील फी, कागदपत्रे व सततच्या तारखांमुळे शेतकरी त्रस्त होतात. ‘सलोखा योजना’अंतर्गत तहसील स्तरावरच प्रकरण निकाली निघत असल्याने वेळ आणि पैशाची मोठी बचत होते. त्यामुळे शेतकरी पुन्हा शेतीकडे लक्ष केंद्रित करू शकणार आहेत. ( Land Dispute Resolution)
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी आहेत. संबंधित जमिनीवर अर्जदार शेतकऱ्याचा किमान 12 वर्षांचा प्रत्यक्ष ताबा असणे आवश्यक आहे. ही योजना फक्त शेतजमिनीसाठी लागू असून, दोन्ही पक्षांची लेखी संमती अनिवार्य आहे. शक्यतो एकाच गावातील किंवा शेजारील गावातील जमिनींना प्राधान्य दिले जाते. या अटींमुळे गैरवापर टाळला जाणार असून, खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. (Maharashtra Agriculture News)
जमिनीच्या वादांमुळे अनेकदा कौटुंबिक तणाव, सामाजिक संघर्ष आणि कधी कधी हिंसक घटनाही घडतात. ‘सलोखा योजना’मुळे परस्पर संमतीने जमिनीची अदलाबदल होत असल्याने हे वाद कायमचे मिटण्यास मदत होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात सामाजिक सलोखा वाढण्यास हातभार लागणार असून, शेती क्षेत्रात स्थैर्य येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
