EPFO New Rule | देशातील कोट्यवधी पगारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी आनंदवार्ता आहे. कर्मचारी भविष्य निधी (EPF) संदर्भातील नियमांमध्ये केंद्र सरकार बदल करण्याचा विचार करत आहे. सध्या पीएफ खात्यातून पैसे काढणे ही मर्यादित आणि वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. मात्र, लवकरच ही प्रक्रिया अधिक लवचिक आणि कर्मचारी केंद्रित होण्याची शक्यता आहे. (EPFO New Rule)
सात वर्षांच्या नोकरीनंतर मिळणारा फायदा :
सध्याच्या नियमांनुसार, पीएफमधून संपूर्ण रक्कम केवळ निवृत्तीच्या वेळी किंवा बेरोजगारीच्या परिस्थितीत काढता येते. काही विशिष्ट गरजांसाठी – जसे की घर खरेदी, लग्न वा मुलांचे शिक्षण – आंशिक रक्कम काढण्याची परवानगी असते. उदाहरणार्थ:
सात वर्षांची नोकरी पूर्ण झाल्यावर – एकूण रकमेपैकी 50% पर्यंत पैसे काढता येतात (लग्नासाठी/शिक्षणासाठी).
तीन वर्षांची नोकरी पूर्ण झाल्यास – घर खरेदीसाठी 90% रक्कम काढण्याची परवानगी आहे. (EPFO New Rule)
मुलांच्या मॅट्रिकनंतरच्या शिक्षणासाठी देखील 50% रक्कम काढता येते.
EPFO New Rule | नवीन बदल काय असू शकतात? :
मिळालेल्या माहितीनुसार, दर 10 वर्षांनी एकदा पीएफ खात्यातील रक्कम पूर्णपणे किंवा काही अंश काढण्याची मुभा कर्मचाऱ्यांना मिळू शकते. या बदलामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांचे आर्थिक लक्ष्य ठरवणे आणि आकस्मिक गरजा भागवणे अधिक सोपे होईल.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, या बदलामुळे कर्मचारी अधिक आत्मनिर्भर आणि आर्थिकदृष्ट्या स्थिर राहतील. अचानक लागणाऱ्या रोख पैशासाठी बँकेच्या कर्जावर अवलंबून राहण्याऐवजी स्वतःच्या बचतीचा उपयोग करता येईल. (EPF withdrawal 2025)
कोणाला होईल फायदा? :
हा बदल विशेषतः निम्न आणि मध्यमवर्गीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. अनेकदा अशा कर्मचाऱ्यांना आकस्मिक खर्चासाठी आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागते. नवीन नियम लागू झाल्यास त्यांना तत्काल आर्थिक आधार मिळेल.
साल 2023-24 मध्ये 7.37 कोटींपेक्षा जास्त सदस्य EPFO अंतर्गत नोंदणी झाले. जुलै 2025 मध्येच 21 लाख नवे सदस्य जोडले गेले आहेत. यावरून EPF व्यवस्थेवरील कर्मचाऱ्यांचा विश्वास किती मोठा आहे हे स्पष्ट होते.
