RBI MPC Meeting | आर्थिक वर्ष २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प नुकताच सादर करण्यात आला. यात सर्वसामान्यांना आयकरात मोठी सूट दिली आहे. आता सर्वांच्या नजरा रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीकडे लागल्या आहेत. ही बैठक ५ ते ७ फेब्रुवारीदरम्यान पार पडणार आहे. जाणकारांच्या मते महागाई दरात घट आणि खप वाढवण्यासाठी आरबीआय व्याजदरात कपात करू शकते. यामुळे गृह, वाहन आणि पर्सनल लोनवरील ईएमआय कमी होऊ शकतो. (RBI MPC Meeting)
४ टक्के महागाई दराची शक्यता
आर्थिक क्षेत्रातील जाणकारांनी मांडलेल्या अंदाजानुसार देशातील किरकोळ महागाई दर यावर्षी ४ टक्क्यांच्या आसपास राहू शकतो. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांची भूमिका आर्थिक विकासाला पाठिंबा देण्याची आहे. त्यांनी वेळोवेळी हे स्पष्ट केले आहे. यामुळेच रेपो रेटमध्ये कपातीची शक्यता अधिक असल्याचे जाणकार सांगत आहेत.
रेपो रेटमध्ये किती कपात?
आर्थिक क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते फेब्रुवारीमध्ये रिझर्व्ह बँक रेपो रेट ०.२५ टक्क्यांनी कमी करून ६.२५ टक्के इतका करू शकते. वर्षाच्या अखेरीस त्यात आणखी ०.७५ टक्क्यांनी कमी करून ५.५० टक्केपर्यंत आणला जाऊ शकतो. शिवाय, रोख राखीव प्रमाणात (सीआरआर) मध्ये देखील ०.५०% पर्यंत कपात केली जाऊ शकते. (RBI MPC Meeting)
सरकारला मोठा लाभांश मिळणार
तज्ञांच्या मते, सरकारला यावर्षी रिझर्व्ह बँक आणि सरकारी बँकांकडून २.५६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत लाभांश मिळण्याची अपेक्षा आहे. मागील वर्षी सरकारला बँकांकडून २.३० लाख कोटी रुपयांचा लाभांश मिळाला होता. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि इतर गुंतवणुकींपासून मिळणाऱ्या लाभांशामुळे सरकारला मिळणारे एकूण उत्पन्न वाढून ३.२५ लाख कोटींवर पोहोचेल.
नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने आयकरात मोठी सवलत दिली आहे. वार्षिक १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. याआधी ही मर्यादा ७ लाखांपर्यंत होती.
खुल्या बाजारातून बाँड खरेदी करून बँकिंगमध्ये रोखीचे प्रमाण वाढवण्याचे प्रयत्न केले जाऊ शकतात. हे पाऊल उचलले गेल्यास सर्वसामान्यांचा कर्जावरील ईएमआय आणखी कमी होऊ शकतो. यामुळे नागरिकांकडून खर्च वाढू शकतो, तसेच गुंतवणुकीचे प्रमाणही वाढू शकते. त्यामुळेच अर्थसंकल्पात कर सवलतीच्या घोषणेनंतर मध्यमवर्गाकडून व्याजदरात कपातीची अपेक्षा वाढली आहे. (RBI MPC Meeting)
Title : emi likely to be reduced RBI MPC Meeting in focus
