Hindi Language Policy | राज्यातील नव्या शैक्षणिक धोरणांतर्गत लागू करण्यात आलेल्या हिंदी सक्तीच्या निर्णयावर आता राज्य सरकारने यूटर्न घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी घोषणा करत हिंदीऐवजी इतर भारतीय भाषा निवडण्याची मुभा दिली आहे. त्यामुळे वाढत्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. (Hindi Language Policy)
हिंदी सक्तीवरून वाद, सरकारकडून स्पष्ट भूमिका
राज्य सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करताना प्राथमिक शिक्षणामध्ये मराठी आणि इंग्रजीसह हिंदी भाषा सक्तीची केली होती. मात्र या निर्णयानंतर अनेक राजकीय पक्ष, समाज संघटना आणि शैक्षणिक तज्ज्ञांनी सरकारवर टीकेचा भडीमार केला. हिंदीच्या सक्तीला विरोध करत मराठीच्या स्थानावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) रविवारी पुण्यात एका कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. यानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, राज्यात हिंदी भाषेची सक्ती होणार नाही. त्याऐवजी विद्यार्थ्यांना इतर कोणतीही भारतीय भाषा – जसे की तामिळ, मल्याळम, तेलुगू – निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाईल.
हिंदीऐवजी पर्यायी भारतीय भाषा निवडण्याची मुभा
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, तिसरी भाषा शिकताना हिंदी ही एक पर्याय आहे, मात्र त्याऐवजी अन्य भारतीय भाषा देखील निवडता येणार आहे. तिसरी भाषा निवडण्यासाठी विद्यार्थ्यांना स्वातंत्र्य दिलं जाईल. मात्र या पर्यायाच्या अंमलबजावणीसाठी किमान २० विद्यार्थी आवश्यक असतील. अशा परिस्थितीत त्या भाषेचा शिक्षक उपलब्ध करून दिला जाईल किंवा पर्यायाने ऑनलाइन शिक्षणाची सोय केली जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
यासोबतच त्यांनी इंग्रजी भाषेला होणाऱ्या प्राधान्याचा संदर्भ देत म्हटलं की, “आपण इंग्रजी भाषा सहज स्वीकारतो, पण हिंदीसारख्या भारतीय भाषेला विरोध करतो, हे दुर्दैवी आहे. आपली मानसिकता बदलण्याची गरज आहे.” राज्यात मराठी ही सक्तीचीच भाषा राहणार असल्याचं त्यांनी ठामपणे सांगितलं.
Title : Devendra Fadnavis on Hindi Language Policy
