Devendra Fadnavis | महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा देणारा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. कर्जमाफीच्या मोठ्या घोषणेनंतर आता राज्य सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी वीज बिल माफीचे पाऊल उचलले आहे.
या नवीन निर्णयानुसार, साडेसात हॉर्स पॉवर (7.5 HP) पर्यंतची क्षमता असलेल्या शेतीमधील वीज जोडणीची जुनी सर्व थकबाकी पूर्णपणे माफ करण्यात येणार आहे. सध्याच्या नियमांनुसार शेतीला पाणी पुरवठा करणाऱ्या या उपकरणांना नियमित बिल येत नसले, तरी भूतकाळातील हजारो रुपयांची जुनी बिले अजूनही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होती, ज्यामुळे त्यांना नवीन वीज जोडणी घेताना मोठ्या प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
शेतकऱ्यांची पाटी कोरी करण्याचा सरकारचा संकल्प आणि ४८ हजार कोटींची बिलमाफी
मुंबई (Mumbai) येथे आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी या निर्णयाची अधिकृत घोषणा केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील कास्तकारांना जुन्या कर्जाच्या आणि बिलांच्या ओझ्यातून मुक्त करण्यासाठी सरकारने तब्बल ४८ हजार कोटी रुपयांची जुनी वीज बिले पूर्णपणे माफ करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील हा भार उतरवून त्यांना नव्या दमाने शेती करता यावी, हाच यामागील मुख्य उद्देश आहे.
यासोबतच, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील वीज पुरवठ्याबाबत एक मोठी घोषणा केली. सध्या महाराष्ट्रातील सुमारे ७६ टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवली जात असून, चालू वर्षाच्या अखेरपर्यंत राज्यातील १०० टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा आणि तीही मोफत वीज देण्याचा संकल्प सरकारने सोडला आहे. शेती क्षेत्राचा विकास केवळ तात्पुरत्या उपायांवर अवलंबून न राहता, त्यात दीर्घकालीन गुंतवणूक वाढवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
जलयुक्त शिवार ते आधुनिक सिंचन प्रणाली आणि उद्धव ठाकरेंना टोला
आपल्या भाषणात मुख्यमंत्र्यांनी २०१४ नंतर शेती क्षेत्रात राबवण्यात आलेल्या ‘जलयुक्त शिवार’ (Jalyukta Shivar) आणि ‘मागेल त्याला शेततळे’ यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांचा उल्लेख केला, ज्यामुळे मराठवाड्यासारख्या कोरड्या भागातही पिकांना पाणी देणे सुलभ झाले आहे. एल निनो (El Nino) सारख्या हवामान बदलाच्या काळात ही शेततळी पिकांसाठी संजीवनी ठरत आहेत. तसेच, आता ठिबक सिंचनाची (Drip Irrigation) संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन करून पारदर्शकता आणण्यात आली आहे. आगामी काळात राज्यात ५० हजार शेतकरी गट तयार करून जागतिक बाजारपेठेच्या धर्तीवर उत्पादकता वाढवण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी बोलताना त्यांनी स्वतःच्या शेतीचा अनुभव सांगत चिखलात काम केल्याचे आठवून, “आम्ही एसी रूममध्ये बसून निर्णय घेणारे राजे नाही,” असा थेट टोला माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना लगावला. रासायनिक खतांचा वापर कमी करून नैसर्गिक शेतीकडे (Natural Farming) वळणे आणि देशी गाईंचे संवर्धन करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना ५० हजारांचा लाभ आणि १२ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा
कर्जमाफी हा शेतीवरील अंतिम उपाय नसून तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे गरजेचे असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी जुन्या कर्जमाफीच्या नियमांवरही प्रकाश टाकला. पूर्वीच्या (२००८ आणि २०१७) कर्जमाफीच्या नियमांनुसार लगतच्या काळात लाभ घेतलेल्यांना नवीन योजनेतून वगळण्याचा प्रशासकीय सल्ला होता, ज्यामुळे १२ लाख शेतकऱ्यांपैकी केवळ ६ लाख शेतकरी पात्र ठरत होते. मात्र, या तांत्रिक अहवालाच्या पलीकडे जाऊन सरकारने रणधीर सावरकर (Randhir Savarkar) व इतर २५-३० आमदारांच्या विनंतीचा विचार केला.
या महायुती सरकारने आर्थिक शिस्तीचा विचार बाजूला ठेवून, ज्या शेतकरी बांधवांनी आपले कर्ज नियमितपणे फेडले आहे, त्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपयांचा थेट लाभ देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. यामुळे योजनेची व्याप्ती वाढून सरकारला ४० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार सोसावा लागणार असला, तरी कोणत्याही निवडणुका डोळ्यासमोर न ठेवता केवळ शेतकरी हितासाठीच ‘देवाभाऊंचे सरकार’ कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले.
News Title: Devendra Fadnavis Announces Complete Electricity Bill Waiver For Farmers
