Devendra Fadnavis | राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर आता शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी शेतकऱ्यांची तब्बल 48 हजार कोटी रुपयांची थकीत वीजबिले माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या घोषणेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
48 हजार कोटींची थकीत वीजबिले माफ करण्याची घोषणा :
भारतीय जनता पक्ष (Bharatiya Janata Party) प्रदेश समितीच्या कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने 7.5 हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषी पंपधारकांची वीजबिले माफ करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. वीज वितरण कंपनी ही रक्कम स्वतः भरत नसून त्यासाठी राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पातून निधी दिला जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, अनेक शेतकऱ्यांच्या नावावर जुन्या थकीत वीजबिलांची मोठी रक्कम बाकी आहे आणि कोणत्याही वेळी वसुलीसाठी कर्मचारी येऊ शकतात. मात्र आता सरकारने तब्बल 48 हजार कोटी रुपयांची जुनी थकबाकी माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांची जुनी देणी संपुष्टात यावीत आणि त्यांना नव्याने आर्थिक वाटचाल सुरू करता यावी, या उद्देशाने हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी नमूद केले.
Devendra Fadnavis | कर्जमाफी हा कायमस्वरूपी उपाय नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे मत :
शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयाबाबत बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, हा निर्णय कोणतीही निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून घेण्यात आलेला नाही. जनतेला दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्याच्या भूमिकेतून सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये यश मिळाल्यानंतरही पुढील निवडणुकीची वाट न पाहता शेतकऱ्यांच्या हितासाठी निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन देण्यात आल्याची आठवण करून दिली. तसेच आमदारांशी चर्चा केल्यानंतर दोन लाख रुपयांपर्यंतची सरसकट कर्जमाफी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र कर्जमाफी हा शेतीच्या अडचणींवरचा अंतिम उपाय नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. वारंवार कर्जमाफीची गरज भासत असेल तर शेतीसमोरील मूलभूत प्रश्न सोडवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पीक कर्ज घेऊन तेही परतफेड करता येत नसेल, तर ही गंभीर बाब असून त्यावर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
