Delhi News | दिल्ली सरकारच्या ताज्या अर्थसंकल्पात महिलांसह वृद्धांसाठी अनेक महत्त्वाच्या योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. भाजपने विधानसभा निवडणुकीत मांडलेली चर्चेतील ‘महिला समृद्धी योजना’ आता अधिकृतपणे बजेटमध्ये समाविष्ट करण्यात आली असून, त्याअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा ₹2500 आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
गर्भवती महिलांसाठी मातृ वंदना योजना व क्रेच सुविधा
महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी आणखी एक पाऊल उचलत ‘मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना’ अंतर्गत ₹210 कोटींचं तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये गरोदर आणि स्तनपान करणाऱ्या महिलांना 6 पोषण किट्स आणि इतर फायदे दिले जातील. या योजनेत मिळणारी एकूण रक्कम आता ₹21,000 इतकी झाली आहे.
कामकाजी (Delhi News) महिलांसाठी देखील सरकारने विशेष पावले उचलली आहेत. ‘पालना – राष्ट्रीय क्रेच योजना’ अंतर्गत ₹50 कोटी खर्चून 500 क्रेच केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे महिलांना कार्यस्थळी मुलांच्या देखभालीसाठी सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. यासोबतच, दोन नवीन ‘सखी निवास’ सुरू करण्यात येणार आहेत, जे महिलांना सुरक्षित निवास सुविधा देतील.
वृद्ध नागरिकांना दरमहा आर्थिक मदतीत वाढ
बजेटमध्ये वृद्ध नागरिकांसाठीही विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. 60 ते 69 वर्षे वयोगटातील व्यक्तींना आता ₹2500 तर 70 वर्षांवरील नागरिकांना ₹3000 मासिक मदत मिळणार आहे. अनुसूचित जाती, जमाती आणि अल्पसंख्याक समुदायातील वृद्धांना यामध्ये आणखी ₹500 चा वाढीव लाभ दिला जाईल. वृद्धांसाठी विश्रांती आणि मनोरंजन केंद्र उभारणीसाठी ₹20 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी वजीफेची योजना-
अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांसाठी ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वजीफा योजना’ जाहीर करण्यात आली (Delhi News) असून, आयटीआय, कौशल्य केंद्रे व पॉलिटेक्निकमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा ₹1000 वजीफा मिळणार आहे. यासाठी ₹5 कोटींचं बजेट राखून ठेवण्यात आलं आहे.
शेतकरी आणि ग्रामीण विकासासाठी ₹4.85 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या ₹6000 च्या पुढे ₹3000 चा अतिरिक्त लाभ तीन हप्त्यांमध्ये दिला जाईल. दिल्लीच्या ग्रामीण भागातील विकासासाठी ₹1000 कोटींचा स्वतंत्र निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
घुमनहेडा येथे आधुनिक गोशाळा-
घुमनहेडा गावात आधुनिक गोशाळा उभारणीसाठी ₹40 कोटींचं बजेट निश्चित करण्यात आलं आहे. या संपूर्ण अर्थसंकल्पात सरकारने महिलांपासून वृद्ध, शेतकरी, विद्यार्थी व ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनांना विशेष प्राधान्य दिलं आहे.
