Housing Society l सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये (Co-operative Housing Societies) राहणाऱ्या सदनिकाधारकांसाठी (Flat Owners) एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे.
सहकार न्यायालयाने (Co-operative Court) दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, सोसायट्यांद्वारे (Housing Societies) प्रति चौरस फूट (Per Square Foot) याप्रमाणे आकारण्यात येणारे देखभाल शुल्क (Maintenance Charges) बेकायदेशीर (Illegal) ठरवण्यात आले आहे.
न्यायालयाचा (Court) निर्णय आणि आधार :
अॅड. आभा सिंग (Adv. Abha Singh) यांच्यावतीने वकील आदित्य प्रताप (Adv. Aditya Pratap) यांनी यासंदर्भात युक्तिवाद (Argument) केला. त्यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960) च्या कलम (Section) ७० अंतर्गत एका पत्राद्वारे जारी केलेल्या निर्देशांचा (Instructions) हवाला दिला. या निर्देशांचे पालन न केल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
Housing Society l सोसायटी सदस्यांना (Society Members) दिलासा :
न्यायालयाच्या (Court) या निर्णयामुळे सोसायटी सदस्यांना (Society Members) मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनेक सोसायट्यांमध्ये (Housing Societies) प्रति चौरस फूट (Per Square Foot) दराने देखभाल शुल्क (Maintenance Charges) आकारले जाते, ज्यामुळे मोठ्या सदनिका (Flats) असलेल्या सदस्यांना (Members) जास्त भुर्दंड (Financial Burden) पडतो.
या निर्णयामुळे सोसायट्यांना (Housing Societies) आता यापुढे मनमानी पद्धतीने देखभाल शुल्क (Maintenance Charges) आकारता येणार नाही.
Newss Title : Cooperative Court Bars Societies from Charging Maintenance on Per Square Foot Basis
