CNG price cut | नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मोठा दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस (CNG) आणि घरगुती पाईप नॅचरल गॅस (PNG) वापरणाऱ्या ग्राहकांच्या खर्चात लवकरच कपात होणार आहे. पेट्रोलियम आणि नॅचरल गॅस रेग्युलेटरी बोर्ड (PNGRB) ने 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणाऱ्या नव्या दररचनेची घोषणा केली असून, यामुळे थेट ग्राहकांना आर्थिक फायदा होणार आहे.
वाहन इंधन म्हणून CNG चा वापर करणारे तसेच घरगुती स्वयंपाकासाठी PNG वापरणारे लाखो ग्राहक या निर्णयामुळे आनंदी झाले आहेत. PNGRB चे सदस्य ए. के. तिवारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नव्या टॅरिफ रचनेमुळे प्रति युनिट 2 ते 3 रुपयांपर्यंत बचत होणार असून, याचा थेट परिणाम अंतिम विक्री किमतींवर दिसून येईल.
नवीन युनिफाईड टॅरिफ स्ट्रक्चर काय आहे? :
PNGRB ने यापूर्वी लागू असलेली तीन झोनची टॅरिफ पद्धत रद्द करून आता दोन झोनची नवी युनिफाईड टॅरिफ रचना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2023 मध्ये अंतराच्या आधारे तीन झोन निश्चित करण्यात आले होते. त्यामध्ये 200 किलोमीटरपर्यंत 42 रुपये, 300 ते 1200 किलोमीटरसाठी 80 रुपये आणि 1200 किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरासाठी 107 रुपये टॅरिफ लागू होती.
मात्र, आता ही प्रणाली सोपी करण्यात आली आहे. नव्या निर्णयानुसार, पहिला झोन संपूर्ण देशातील CNG आणि घरगुती PNG ग्राहकांसाठी लागू राहणार आहे. या झोनसाठी 54 रुपयांचा एकसमान टॅरिफ निश्चित करण्यात आला आहे, जो यापूर्वीच्या 80 ते 107 रुपयांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी आहे. दरांचे तर्कसंगतीकरण केल्यामुळे वितरण खर्च कमी होऊन ग्राहकांना थेट फायदा देणे शक्य होणार आहे.
CNG price cut | कोणाला होणार थेट फायदा? :
या नव्या दररचनेचा लाभ देशभरातील 40 शहर गॅस वितरण (CGD) कंपन्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या 312 भौगोलिक क्षेत्रांमधील ग्राहकांना मिळणार आहे. विशेषतः CNG वापरणाऱ्या वाहनचालकांना आणि घरगुती PNG वापरणाऱ्या कुटुंबांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
PNGRB ने स्पष्ट केले आहे की, CGD कंपन्यांनी या दरकपातीचा पूर्ण लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे. यासाठी नियामक संस्था नियमितपणे दरांवर लक्ष ठेवणार असून, ग्राहकांच्या हिताला प्राधान्य दिले जाईल.
गॅस पायाभूत सुविधांचा वेगाने विस्तार :
नैसर्गिक गॅसच्या पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराबाबत बोलताना ए. के. तिवारी यांनी सांगितले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, खासगी कंपन्या आणि संयुक्त उपक्रमांच्या माध्यमातून संपूर्ण देशभर CNG-PNG नेटवर्क वाढवले जात आहे. राज्य सरकारांशी समन्वय साधून व्हॅटमध्ये कपात आणि मंजुरी प्रक्रिया सुलभ केली जात असल्याने गॅस वितरण अधिक वेगाने वाढत आहे.
सरकारच्या परवडणाऱ्या आणि तर्कसंगत दरात नैसर्गिक गॅस उपलब्ध करून देण्याच्या धोरणामुळे देशातील गॅस वापरात मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणारा हा निर्णय सर्वसामान्यांच्या खिशाला थेट दिलासा देणारा ठरणार आहे.
