CJP Protest | दिल्लीतील जंतर-मंतर (Jantar Mantar) येथे सुरू असलेल्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाची अखेर सांगता झाली आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांच्या राजीनाम्यानंतर सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये महत्त्वाच्या मागण्यांवर एकमत झाल्याची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर सीजेपीच्या नेत्यांनी अधिकृतपणे आंदोलन मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.
सरकारसोबत चर्चेनंतर आंदोलन स्थगित :
सीजेपीचे प्रवक्ते आशुतोष रांका (Ashutosh Ranka) आणि सौरव दास (Sourav Das) यांनी केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा (JP Nadda) आणि डॉ. जितेंद्र सिंह (Dr. Jitendra Singh) यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेच्या तिसऱ्या फेरीनंतर संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. कॉन्स्टिट्यूशन क्लब (Constitution Club) येथे झालेल्या या बैठकीनंतर आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
यावेळी सौरव दास यांनी सांगितले की, आंदोलन सुरू करताना संघटनेने तीन प्रमुख मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या होत्या. त्यातील पहिली मागणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची होती. सरकारने ही मागणी मान्य केल्यामुळे पहिला टप्पा पूर्ण झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर उर्वरित मागण्यांवरही सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याने आंदोलन संपवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
CJP Protest | एफआयआर मागे आणि भरपाईला मंजुरी :
आंदोलनकर्त्यांविरोधात विविध राज्यांमध्ये दाखल करण्यात आलेले सर्व एफआयआर मागे घेण्याच्या मागणीवरही सरकारने सहमती दर्शवल्याचे सौरव दास यांनी सांगितले. भाजप किंवा त्यांच्या मित्रपक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये विद्यार्थी आंदोलनकर्त्यांवरील सर्व गुन्हे मागे घेतले जातील. तसेच भविष्यातही आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवर किंवा सीजेपीच्या सदस्यांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नसल्याचे आश्वासन सरकारने दिल्याची माहिती त्यांनी दिली.
आशुतोष रांका यांनी सांगितले की, सरकार मंगळवारपर्यंत या सर्व निर्णयांची लेखी हमी देणार आहे. आंदोलनादरम्यान जखमी झालेल्या व्यक्तींना ₹1 कोटींपर्यंत नुकसानभरपाई देण्याची मागणीही स्वीकारण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांनीही सरकारकडे आंदोलनकर्त्यांनी चार मुद्द्यांचा लेखी प्रस्ताव दिल्याचे सांगितले. यामध्ये एफआयआर मागे घेणे, नियमानुसार जास्तीत जास्त नुकसानभरपाई देणे, शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणांसंदर्भातील मागण्यांचा अभ्यास करणे आणि आंदोलनकर्त्यांच्या प्रतिनिधींसोबत पुढील चर्चाही सुरू ठेवण्याबाबत सहमती झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
