CJP Protest | केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांनी पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर कॉकरोच जनता पार्टीने आंदोलनाची पुढील दिशा स्पष्ट केली आहे. दिल्लीतील (Delhi) जंतर-मंतर (Jantar Mantar) येथे सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर आता संघटनेने आणखी दोन महत्त्वाच्या मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या आहेत. राजीनाम्याचे स्वागत करत विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहणार असल्याचा इशाराही संघटनेकडून देण्यात आला आहे.
राजीनाम्यानंतर आंदोलनाचा पुढचा टप्पा :
नीट (NEET) परीक्षेतील पेपरफुटी प्रकरणानंतर सातत्याने आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या सीजेपीने धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याला विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीचा विजय म्हटले आहे. जून महिन्यापासून जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर राजीनाम्याची घोषणा होताच तेथे उपस्थित विद्यार्थ्यांनी जल्लोष साजरा केला. संघटनेने सोशल मीडियावर ‘स्टुडंट पॉवर जिंदाबाद’ अशी पोस्ट करत या निर्णयाचे स्वागत केले.
सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दीपके (Abhijit Dipke) यांनी या घडामोडीवर प्रतिक्रिया देताना हा लोकशाहीचा विजय असल्याचे म्हटले. विद्यार्थ्यांच्या सामर्थ्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असा इशाराही त्यांनी सरकारला दिला. त्यांच्या मते, आंदोलन केवळ एका राजीनाम्यासाठी नव्हते, तर विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सुरू करण्यात आले होते आणि तो उद्देश पूर्ण होईपर्यंत संघटना मागे हटणार नाही.
CJP Protest | सरकारसमोर ठेवल्या दोन महत्त्वाच्या मागण्या :
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर सीजेपीने दोन प्रमुख मागण्या जाहीर केल्या आहेत. पहिल्या मागणीनुसार, नीट-यूजी 2026 पेपरफुटी आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना तातडीने ₹1 कोटींची आर्थिक मदत आणि नुकसानभरपाई देण्यात यावी. या कुटुंबांना न्याय मिळणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
दुसऱ्या मागणीत 20 जुलै रोजी झालेल्या ‘चलो संसद’ मोर्चादरम्यान आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर लाठीमार आणि बळाचा वापर करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर तातडीने कारवाई व्हावी, अशी भूमिका सीजेपीने घेतली आहे. संघटनेने स्पष्ट केले की, केवळ मंत्र्यांच्या राजीनाम्याने हे प्रकरण संपणार नाही. पेपरफुटीतील दोषींना शिक्षा, पीडित विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना न्याय आणि आंदोलनादरम्यान झालेल्या कारवाईची जबाबदारी निश्चित होईपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार आहे.
