CJP Protest | दिल्लीतील जंतर-मंतर (Jantar Mantar) येथे सुरू असलेल्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाची अधिकृत सांगता झाली आहे. संघटनेच्या तीन प्रमुख मागण्या केंद्र सरकारने मान्य केल्यानंतर सीजेपीने आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा केली. मात्र आंदोलन संपले असले तरी शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांसाठी पुढील टप्प्यात सरकारसोबत सातत्याने संवाद सुरू ठेवणार असल्याची भूमिका संघटनेने स्पष्ट केली आहे.
सरकारने मागण्या मान्य केल्या; आंदोलनाची सांगता :
गेल्या काही दिवसांपासून जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकार आणि सीजेपीच्या प्रतिनिधींमध्ये महत्त्वाची बैठक झाली. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा (JP Nadda) तसेच सीजेपीचे प्रवक्ते आशुतोष रांका (Ashutosh Ranka) आणि सौरव दास (Sourav Das) यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेत आंदोलन संपल्याची घोषणा केली. सरकारने संघटनेच्या सर्व प्रमुख मागण्या मान्य केल्यामुळे आंदोलन मागे घेत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पत्रकार परिषदेत सरकारने नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणामुळे आपले जीवन गमावलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना शासकीय नियमानुसार आर्थिक मदत दिली जाईल, असेही आश्वासन दिले. यानंतर जंतर-मंतरवर आंदोलनासाठी जमलेले सर्व विद्यार्थी आणि कार्यकर्ते शांततेत आपल्या घरी परतणार असल्याची माहिती सीजेपीने दिली. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाची औपचारिक समाप्ती झाली.
CJP Protest | शिक्षण सुधारणा आणि निर्णयांचा अभ्यास करणार :
आंदोलनाची सांगता झाली असली तरी सीजेपीची भूमिका इथेच थांबणार नसल्याचे संघटनेच्या प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल. शिक्षण व्यवस्थेत व्यापक बदल घडवून आणण्यासाठी पुढील काही दिवसांत सरकारकडे सविस्तर मसुदा (Draft) सादर केला जाणार असून त्यावर सरकार विचार करणार असल्याची माहिती आशुतोष रांका यांनी दिली.
याशिवाय आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेले एफआयआर (FIR) मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे. या निर्णयाची अधिकृत प्रत सरकारकडून पुढील तीन ते चार दिवसांत उपलब्ध करून दिली जाईल. सरकारकडून मिळणाऱ्या 15 ते 20 प्रतींचा अभ्यास करून पुढील कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया तपासण्यात येणार असल्याचेही सीजेपीने सांगितले. त्यामुळे आंदोलन संपल्यानंतरही शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा आणि सरकारच्या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीवर संघटना लक्ष ठेवणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
