8th Pay Commission | देशातील केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2026 पासून होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्रअहवालानुसार, हा मुहूर्त लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. कारण अद्यापपर्यंत सरकारने आयोगासाठी ‘Terms of Reference’ म्हणजेच अधिकार व कार्यदिशा जाहीर केलेली नाही. (8th Pay Commission)
सातव्या वेतन आयोगाचा विचार केल्यास, त्याची घोषणा 2014 मध्ये झाली होती, परंतु शिफारशी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आल्या. त्या तुलनेत आठव्या वेतन आयोगाबाबत जून 2025 पर्यंत कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे नवीन आयोग 2026 च्या अखेरीस किंवा 2027 च्या सुरुवातीला लागू होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
फिटमेंट फॅक्टरमध्ये बदलाची अपेक्षा :
पूर्वीच्या आयोगांप्रमाणेच या वेतन आयोगातूनही केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगार, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये बदल अपेक्षित आहेत. सहाव्या वेतन आयोगात ‘पे बँड’ आणि ‘ग्रेड पे’ ही संकल्पना सुरू करण्यात आली होती. तर सातव्या वेतन आयोगात 24 लेव्हल पे मॅट्रिक्स प्रणाली लागू झाली. त्या अंतर्गत फिटमेंट फॅक्टर 2.57 होता, जो पगारवाढीचा प्रमुख आधार ठरला. (8th Pay Commission)
आठव्या वेतन आयोगात हा फिटमेंट फॅक्टर 2.5 ते 2.8 दरम्यान असण्याची शक्यता तज्ज्ञ वर्तवतात. म्हणजेच सध्याच्या मूळ वेतनाच्या 2.5 किंवा 2.8 पट पगार निश्चित केला जाऊ शकतो. मात्र आयोग अधिकृतरीत्या अस्तित्वात आला नसल्यामुळे यावर निश्चित बोलता येणार नाही.
8th Pay Commission | कर्मचाऱ्यांना प्रतीक्षाच करावी लागणार :
देशभरातील केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारक या नवीन वेतन आयोगाकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहेत. मात्र आयोगाच्या स्थापनेचं कोणतंही स्पष्ट संकेत अद्याप मिळालेला नाही. कर्मचारी संघटनांनी आपली मागणी सरकारपर्यंत पोहोचवली असून, सरकारकडून निर्णयाची वाट पाहिली जात आहे.
सरकारने लवकरात लवकर आयोगासाठी टर्म्स ऑफ रेफरन्स आणि सदस्यांची नियुक्ती करावी, अशी कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. आता सर्वांचे लक्ष आहे की केंद्र सरकार या दिशेने प्रत्यक्ष पावलं कधी उचलते आणि वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी ठोस तारीख कधी निश्चित करते.
