8th Pay Commission | देशातील केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आठव्या वेतन आयोगाबाबत मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. सध्या सर्वांचे लक्ष नव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीकडे लागले असून, वेतनवाढीसह थकबाकी मिळणार की नाही याबाबत चर्चा रंगू लागल्या आहेत. वेतन आयोगाच्या स्थापनेनंतर त्याच्या कामकाजाला वेग आला असून, यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. (Central Government Employees)
आठव्या वेतन आयोगाची अधिकृत स्थापना नोव्हेंबर 2025 मध्ये करण्यात आली असून, आयोग युद्धपातळीवर काम करत आहे. आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी सुमारे 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे आयोगाचा अंतिम अहवाल 2027 च्या आसपास सरकारकडे सादर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
वेतनवाढ कधी आणि किती होणार? :
नव्या वेतन आयोगानंतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात, पेन्शनमध्ये आणि विविध भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र ही वाढ नेमकी किती असेल, हे पूर्णपणे फिटमेंट फॅक्टरवर अवलंबून असणार आहे. जर फिटमेंट फॅक्टर 2.15 च्या आसपास निश्चित झाला, तर अनेक कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार दुप्पट किंवा त्याहून अधिक वाढू शकतो. (Salary Hike)
या वेतनवाढीचा परिणाम केवळ बेसिक पगारापुरता मर्यादित न राहता, HRA, पेन्शन आणि इतर भत्त्यांवरही मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. दरम्यान, सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या DA आणि DR बेसिकमध्ये विलीन करण्याच्या चर्चांवर वित्त मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले असून, सध्या असा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. महागाई भत्ता आणि महागाई दिलासा हे AICPI-IW निर्देशांकानुसार पूर्वीप्रमाणेच सहामाही वाढत राहणार आहेत.
8th Pay Commission | थकबाकी 5 हप्त्यांत मिळणार? सरकारवर किती भार? :
आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होऊ शकतो. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी 2028 पर्यंत लांबण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना जानेवारी 2026 पासूनची थकबाकी मिळू शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. (8th Pay Commission News)
महत्त्वाची बाब म्हणजे ही थकबाकी एकरकमी न देता पाच समान हप्त्यांमध्ये वितरित केली जाऊ शकते. मागील वेतन आयोगांचा अनुभव पाहता सरकार अशाच प्रकारचा निर्णय घेऊ शकते. मात्र याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. तज्ज्ञांच्या मते, नव्या वेतन आयोगामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर 4 लाख कोटींपासून 9 लाख कोटी रुपयांपर्यंत आर्थिक भार पडू शकतो.
